मुंबई : महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा, मराठी ग्राहकांकडून पैसा कमवायचा; पण सेवा देताना मराठी भाषेलाच डावलायचे — अशा प्रवृत्तीला आता जोरदार विरोध सुरू झाला असून, शिवश्रमिक कामगार संघटनेने याबाबत उचललेले पाऊल चर्चेचा विषय ठरत आहे.
शिवश्रमिक कामगार संघटनेचे कार्याध्यक्ष अनुज अविनाश केसरकर यांनी ट्राया हेल्थ कंपनीला मराठी भाषेबाबत जाब विचारत कठोर पत्र पाठवले होते. या पत्रानंतर ट्राया हेल्थला अखेर माघार घेत मराठी भाषिक ग्राहकांना मराठीत सेवा उपलब्ध असल्याची लेखी कबुली द्यावी लागली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या सन्मानाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. “मराठी माणसाकडून पैसा कमवायचा आणि त्यालाच इंग्रजी-हिंदीत फिरवायचे, हे आता चालणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा शिवश्रमिक संघटनेने दिला आहे.
अनुज केसरकर यांनी पाठवलेल्या पत्रात ट्राया हेल्थच्या कॉल सेंटर आणि ऑनलाइन प्रक्रियेमध्ये मराठी भाषेला योग्य स्थान नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. महाराष्ट्रातील ग्राहकांशी संवाद साधताना मराठी भाषेचा अपमान होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. विशेष म्हणजे, “महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठीला प्राधान्य द्यावेच लागेल,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली होती.
या पत्रानंतर ट्राया हेल्थच्या ग्राहक सेवा विभागाने अधिकृत उत्तर पाठवत, “महाराष्ट्रातील मराठी भाषिक ग्राहकांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो,” असे म्हटले आहे. कंपनीने आपल्या उत्तरात मराठी भाषिक हेअर कोच उपलब्ध असल्याचे सांगितले असून, ग्राहकाने मराठीची मागणी केल्यानंतर पुढील सर्व संवाद मराठीतच केला जातो, अशी माहिती दिली आहे.
मात्र, शिवश्रमिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावर समाधान व्यक्त करतानाच एक महत्त्वाचा सवाल उपस्थित केला आहे — “जर मराठी सेवा आधीपासून उपलब्ध होती, तर पहिल्याच कॉलला मराठी भाषिक प्रतिनिधी का जोडला जात नाही?”
यामुळे अनेक कंपन्या फक्त आंदोलनाचा दबाव आल्यानंतरच मराठीबाबत जाग्या होतात का, असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
शिवश्रमिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संतोष राऊळ यांनी या विषयावर बोलताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “मराठी ही महाराष्ट्राची अस्मिता आहे. कोणतीही कंपनी महाराष्ट्रात व्यवसाय करत असेल तर मराठी भाषेचा सन्मान करणे ही तिची जबाबदारी आहे, उपकार नाहीत. ग्राहकाला स्वतःच्या मातृभाषेत सेवा मिळणे हा त्याचा अधिकार आहे.” ते पुढे म्हणाले, “आज अनेक मोठ्या कंपन्या महाराष्ट्रातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करतात; पण मराठी भाषेकडे दुय्यम नजरेने पाहतात. शिवश्रमिक संघटना अशा प्रत्येक प्रकरणात आवाज उठवत राहील. मराठी माणसाचा अपमान सहन केला जाणार नाही.”
दरम्यान, या प्रकरणानंतर सोशल मीडियावरही मोठी चर्चा सुरू झाली असून, अनेकांनी शिवश्रमिक संघटनेच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. “महाराष्ट्रात मराठीला प्राधान्य मिळायलाच हवे,” अशी भावना नेटिझन्स व्यक्त करत आहेत.
मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी सुरू झालेली ही लढाई आता केवळ एका कंपनीपुरती मर्यादित राहिलेली नसून, महाराष्ट्रातील सर्वच खासगी कंपन्यांना मराठीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
