महाआवास अभियानात रायगड जिल्हा परिषदेचा गौरव
रायगड l प्रतिनिधी
ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांची गुणवत्ता वाढविणे आणि पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत घर उपलब्ध करून देणे या उद्देशाने राज्य शासनाच्या वतीने सन २०२१-२२, सन २०२२-२३ आणि सन २०२३-२४ या कालावधीत महाआवास अभियान राबविण्यात आले होते. या अभियानांतर्गत प्रभावी अंमलबजावणी करत उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल रायगड जिल्हा परिषदेला विशेष पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले आहे. ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रात केलेल्या या उल्लेखनीय कार्यामुळे रायगड जिल्ह्याचे नाव राज्यात ठळकपणे पुढे आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्या समन्वयातून हे अभियान यशस्वीपणे राबविण्यात आले.
कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या हस्ते बुधवारी (ता.२५) आयोजित कार्यक्रमात हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या वेळी अनेक वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध जिल्ह्यांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते. रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती नेहा भोसले आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक श्रीमती प्रियदर्शनी मोरे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. या सन्मानामुळे जिल्हा परिषदेच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक होत असून प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेला अधोरेखित करणारा हा सन्मान मानला जात आहे.
महाआवास अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील घरकुल बांधकामाची गती वाढविणे, गुणवत्तेवर भर देणे आणि लाभार्थ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन देणे यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. यासाठी स्थानिक प्रशासन, ग्रामपंचायती आणि संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम केले. लाभार्थ्यांना योजना समजावून सांगणे, बांधकाम प्रक्रियेत तांत्रिक मदत देणे तसेच निधीचे वेळेत वितरण करणे या बाबींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामुळे अनेक कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार झाले.रायगड जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये या अभियानामुळे घरकुल योजनांना नवी गती मिळाली. अनेक लाभार्थ्यांनी वेळेत घर बांधून पूर्ण केल्यामुळे शासनाच्या उद्दिष्टपूर्तीस मोठी मदत झाली.
या पुरस्कारामुळे रायगड जिल्हा परिषदेच्या कार्याची राज्यभर दखल घेतली जात असून प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुढील कामासाठी अधिक प्रेरणा मिळाली आहे. ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने अशा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची मानली जाते. पुढील काळातही अशाच प्रकारे विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करून नागरिकांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न राहणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले