मेघालय सरकारचा मोठा निर्णय; मंत्री, आमदार आणि अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे सहा महिन्यांसाठी स्थगित

शिलाँग : वाढत्या जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर मेघालय सरकारने मंत्री, आमदार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचे अधिकृत निधीतून होणारे सर्व परदेश दौरे पुढील सहा महिन्यांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्यापक खर्च सुसूत्रीकरण आणि काटकसर मोहिमेचा भाग म्हणून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, वाढते भू-राजकीय तणाव, जागतिक आर्थिक अस्थिरता आणि परकीय चलन संसाधनांबाबतच्या चिंतेमुळे सार्वजनिक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक बनले आहे. त्यामुळे उपलब्ध आर्थिक संसाधने विकासकामे आणि प्राधान्य क्षेत्रांसाठी वापरण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे विविध विभागांतील सुमारे ६३ ते ६८ अधिकारी व प्रतिनिधींचा समावेश असलेले आठ प्रस्तावित परदेशी अभ्यास दौरे पुढे ढकलण्यात आले आहेत. हे दौरे प्रशासन, पशुधन विकास, हवामान-अनुकूल जलव्यवस्थापन, आरोग्य सेवा, पर्यावरण व्यवस्थापन, प्रकल्प अंमलबजावणी आणि निवडणूक प्रशासनाशी संबंधित होते.

स्थगित करण्यात आलेल्या दौऱ्यांमध्ये युनायटेड किंगडम, डेन्मार्क, अमेरिका, जपान, थायलंड, व्हिएतनाम आणि अर्जेंटिना या देशांचा समावेश होता.

मात्र, भारत सरकारकडून पूर्णपणे निधी उपलब्ध करून दिलेले किंवा बहुपक्षीय विकास बँकांकडून पूर्णपणे प्रायोजित केलेले परदेश दौरे या निर्णयातून वगळण्यात आले असून, त्यासाठी केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाची आवश्यक मंजुरी घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

मेघालय सरकारच्या या निर्णयाकडे आर्थिक शिस्त आणि सार्वजनिक निधीच्या जबाबदार वापराच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.