राज्यातील शेतक-यांना ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील सुमारे १४ लाख शेतक-यांना याचा लाभ मिळणार असून, यासाठी ६ हजार कोटी रुपये निधी लागणार आहे. अतिवृष्टी,पूर आदी नैसर्गिक आपत्तीसाठी मदत मिळालेल्या शेतक-यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे.
२०१७ ते २०२० या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतक-यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.पीक कर्जाची रक्कम ५० हजारापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतक-यांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. एकपेक्षा अधिक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन ५० हजार रुपयांच्या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल. प्रोत्साहनपर लाभ योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
. या योजनेचा लाभ २०१९ मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतक-यांना सुध्दा घेता येईल. एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसाला सुद्धा हा लाभ मिळेल.