राज्यात नवीन प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांसाठी निकष निश्चित
राज्यात नवीन प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांसाठी निकष निश्चित
नागरिकांना मिळणार अधिक सुलभ सेवा
मुंबई :
राज्यातील वाढती वाहनसंख्या, नागरिकांच्या वाढत्या गरजा आणि परिवहन विभागावरील प्रशासकीय ताण लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने नवीन प्रादेशिक (RTO) आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये स्थापन करण्यासाठी स्पष्ट निकष निश्चित केले आहेत. यामुळे परिवहन विभागाच्या सेवा नागरिकांच्या अधिक जवळ आणि सुलभपणे उपलब्ध होणार आहेत.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही माहिती देताना सांगितले की, नागरिकांना वाहन नोंदणी, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन तपासणी, कर भरणा आणि इतर सेवांसाठी दूरवरच्या कार्यालयांवर अवलंबून राहावे लागू नये, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
यासाठी परिवहन विभागाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने सादर केलेला अहवाल शासनाकडे प्राप्त झाला असून, त्यातील शिफारशींना तत्त्वतः मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नवीन कार्यालयांसाठी ठरविण्यात आलेले प्रमुख निकष
नवीन प्रादेशिक किंवा उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय स्थापन करण्यासाठी खालील बाबींचा विचार केला जाणार आहे:
कार्यक्षेत्रात किमान चार तालुके असणे आवश्यक.
संबंधित भागात पाच लाखांहून अधिक वाहने नोंदणीकृत असावीत.
सात लाखांहून अधिक लोकसंख्या असावी.
वार्षिक 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल निर्माण होणे आवश्यक.
विद्यमान परिवहन कार्यालयापासून संबंधित भागाचे अंतर 50 किलोमीटरपेक्षा अधिक असावे.
दुर्गम भागांना दिले जाणार प्राधान्य
राज्यातील दुर्गम तसेच वेगाने विकसित होत असलेल्या शहरी भागांमध्ये नागरिकांना परिवहन सेवा सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी अशा भागांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
ATS आणि ADTT केंद्रांचीही उभारणी
ज्या ठिकाणी पूर्ण प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची आवश्यकता भासणार नाही, त्या ठिकाणी नागरिकांच्या सोयीसाठी स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र (Automated Testing Station – ATS) आणि स्वयंचलित वाहन चालक चाचणी केंद्र (Automated Driving Test Track – ADTT) उभारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो वाहनधारकांना विविध परिवहन सेवांसाठी होणारी धावपळ कमी होणार असून प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढण्यासही मदत होणार आहे.
