रायगड जिल्हा परिषदेत प्रतिनियुक्ती रद्दच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह

रायगड जिल्हा परिषदेत प्रतिनियुक्ती रद्दच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह

माहिती अधिकारातून धक्कादायक बाब समोर आल्याचा दावा

अलिबाग, दि. ३ : रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्ती (उसनवारी) रद्द करून त्यांना मूळ पदस्थापनेच्या कार्यालयात तात्काळ रुजू होण्याचे आदेश दिल्यानंतरही त्याची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत यांनी माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे केला आहे.

संजय सावंत यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ११ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशात प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करून त्यांच्या मूळ कार्यालयात हजर होण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मूळ कार्यालयात रुजू होईपर्यंत वेतन अदा करू नये, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले होते.

मात्र, माहिती अधिकारातून प्राप्त माहितीनुसार, संबंधित आदेशानंतर ४५ पैकी केवळ १० कर्मचारी मूळ पदस्थापनेच्या कार्यालयात रुजू झाले असून, ३५ कर्मचारी अद्यापही प्रतिनियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यरत असल्याचा दावा सावंत यांनी केला आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

या प्रकरणी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करताना सावंत यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी समान नियम लागू असताना काही कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर कायम ठेवण्यात आले का, तसेच आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात आली, याबाबत माहिती मागितली आहे.

या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पूर्ण पालन का झाले नाही? अद्याप ३५ कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर कसे कार्यरत आहेत? वेतन रोखण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली का? तसेच आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आदेशाचे पालन न करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत यांनी केली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणाबाबत रायगड जिल्हा परिषद प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नसून, ती प्राप्त झाल्यानंतर प्रसिद्ध करण्यात येईल.