विधि व न्यायिक सेवा पूर्व प्रशिक्षणासाठी वकिली अनुभवाची अट तीन वर्षांवरून एक वर्ष
विधि व न्यायिक सेवा पूर्व प्रशिक्षणासाठी वकिली अनुभवाची अट तीन वर्षांवरून एक वर्ष
पुणे :
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विधि / न्यायिक सेवा परीक्षा (JMFC व CJJD) पूर्व प्रशिक्षण योजनेच्या पात्रतेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी आवश्यक असलेला वकिलीचा अनुभव तीन वर्षांवरून एक वर्ष करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (सिव्हिल) क्र. १११०/२०२५च्या संदर्भात दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर (CJJD) परीक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या वकिलीच्या अनुभवाबाबत तीन वर्षांऐवजी एक वर्ष अनुभव ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विधि / न्यायिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजनेच्या पात्रता निकषातही सुधारणा करण्यात आली आहे.
त्यामुळे सामायिक चाळणी परीक्षा-२०२६च्या ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत विधि / न्यायिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी आता एक वर्षाचा वकिलीचा अनुभव आवश्यक राहणार आहे. या बदलामुळे न्यायिक सेवेत करिअर करू इच्छिणाऱ्या पात्र विधी पदवीधरांना पूर्व प्रशिक्षण योजनेचा लाभ घेण्याची अधिक संधी उपलब्ध होणार आहे.
सामायिक चाळणी परीक्षा-२०२६ साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू
महाराष्ट्र शासनाच्या सर्वंकष धोरणानुसार २०२६-२७ या वर्षासाठी टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, अमृत आणि आर्टी या स्वायत्त संस्थांमार्फत विविध स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांसाठी पात्र उमेदवारांची निवड करण्याकरिता सामायिक चाळणी परीक्षा-२०२६ घेण्यात येत आहे.
या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया ९ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित संस्थांच्या लक्षित गटातील पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांनी सुधारित पात्रता निकषांची नोंद घेऊन त्यानुसार ऑनलाइन अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
निलेश सागर (भा.प्र.से.), अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण अंमलबजावणी व समन्वय समिती तथा आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आसंप्रसं), पुणे यांनी उमेदवारांना सुधारित पात्रतेनुसार अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे.
वकिली अनुभवाची अट कमी केल्यामुळे न्यायिक सेवा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुण विधी पदवीधरांसाठी ही बाब महत्त्वाची ठरणार असून, पात्र उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी सुधारित पात्रता निकष आणि संबंधित सूचनांची काळजीपूर्वक पडताळणी करावी.