जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर कारवाई; पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी
मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या ज्येष्ठ नगरसेविका आणि मुंबईच्या माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद अखेर रद्द करण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेच्या महासभेत महापौर रितू तावडे यांनी ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी याबाबतची औपचारिक घोषणा केली.
राऊत यांनी दादरमधील प्रभाग क्रमांक १९१ मधून ओबीसी महिला राखीव जागेवर निवडणूक लढवली होती. त्यांनी निवडणुकीसाठी सादर केलेल्या कुणबी (ओबीसी) जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेण्यात आला होता. पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने २० ऑगस्ट २०२६ रोजी त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले.
उच्च न्यायालयातूनही दिलासा नाही
जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, २ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे नगरसेवकपदावर होणाऱ्या अपात्रतेचा मार्ग मोकळा झाला.
उच्च न्यायालयाने संबंधित कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे, राखीव जागेवर निवडून आलेल्या नगरसेवकाचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास त्याचे पद त्याच आधारावर संपुष्टात येते, असे स्पष्ट केले.
सहा वर्षांची निवडणूक बंदी
नगरसेवकपद रद्द होण्याबरोबरच राऊत यांच्यावर पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. ही अपात्रता २० ऑगस्ट २०२६ पासून लागू असल्याचे वृत्त आहे.
अवघ्या १९७ मतांनी मिळवला होता विजय
२०२६च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत राऊत यांनी प्रभाग क्रमांक १९१ मधून अवघ्या १९७ मतांच्या फरकाने विजय मिळवला होता. त्यांनी शिंदे गटाच्या उमेदवार प्रिया सरवणकर गुरव यांचा पराभव केला होता. प्रिया सरवणकर यांच्या तक्रारीनंतर राऊत यांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात आली होती.
राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याने मुंबई महापालिकेतील ठाकरे गटाच्या संख्याबळावर परिणाम झाला आहे. या निर्णयाला ठाकरे गटासाठी मोठा राजकीय धक्का मानले जात आहे.
दरम्यान, या कारवाईवर विशाखा राऊत यांनी राजकीय दबाव आणि कटकारस्थानाचा आरोप केला आहे. त्यांच्या पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबतही राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
