शाळा बंद, बाजार सुरू!
सरकारी शिक्षणाचा ऱ्हास आणि खाजगी शिक्षणाचा धुमाकूळ
राज्यसभेतील कबुलीने देश हादरला
सरकारची जबाबदारी कोण घेणार? राज्यसभेत कबुली देणे पुरेसे नाही. प्रश्न आहे की—
-
सरकारी शाळा बंद का केल्या?
-
शिक्षक भरती का थांबवली?
-
सार्वजनिक शिक्षण वाचवण्यासाठी नेमकी काय पावले उचलली?
नवी दिल्ली
“सर्वांसाठी शिक्षण” ही घटना दिलेली हमी असताना, केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिलेली माहिती धक्कादायक आहे. गेल्या पाच वर्षांत देशभरात तब्बल १८,७२७ सरकारी शाळा बंद झाल्या आहेत. त्याच काळात, केवळ एका वर्षात ८,४७५ विनाअनुदानित खाजगी शाळांची संख्या वाढली आहे. ही आकडेवारी केवळ संख्या नसून, देशाच्या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या मरणाची नोंद आहे.
सरकारी शाळा बंद पडत आहेत, तर शिक्षण हळूहळू सेवेतून व्यवसायात रूपांतरित होत आहे. शिक्षणाचा हक्क गरीब, शेतकरी, आदिवासी आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या हातातून निसटत चालला आहे. कारण सरकारी शाळा या गरीब, कष्टकरी, शेतकरी, आदिवासी आणि वंचित घटकांसाठी शिक्षणाची शेवटची आशा आहे.
-
महाराष्ट्रात चित्र अधिक गंभीर
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत म्हणवलेल्या राज्यातही चित्र वेगळे नाही. गावागावात जिल्हा परिषदेच्या शाळा शिक्षकअभावी, किंवा धोरणात्मक दुर्लक्षामुळे बंद केल्या जात आहेत.
दुसरीकडे, इंग्रजी माध्यमाच्या नावाखाली खाजगी शाळांचा सुळसुळाट सुरू आहे जिथे फी सामान्य पालकांच्या आवाक्याबाहेर आहे.सरकारी शाळा बंद पडल्या की शिक्षणाचा हक्क केवळ पैशांपुरता मर्यादित राहतो. खाजगी शिक्षण सर्वांना परवडणारे नसल्यानेसामाजिक विषमता अधिक तीव्र होते आणि संधींचे समान वाटप मोडीत निघते.
शिक्षण की नफा?
सरकारी शाळा ‘तोट्यात’ आहेत, असा दावा केला जातो. पण शिक्षण हा तोट्याचा उद्योग आहे का?
जर सरकारी शाळा बंद करण्याऐवजी त्या सक्षम केल्या असत्या, शिक्षक भरती केली असती, पायाभूत सुविधा सुधारल्या असत्या तर आज हे चित्र दिसले नसते.खाजगी शाळांची संख्या वाढतेय,
म्हणजे शिक्षणाची गुणवत्ता वाढतेय, असा भ्रम पसरवला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र, शिक्षणाचे खाजगीकरण म्हणजे सामाजिक विषमता वाढवण्याचा मार्ग आहे.
गरीब विद्यार्थ्यांचे काय?
फी परवडत नाही म्हणून शाळा सोडणारी मुले, लांबच्या शाळेत जाण्यास भाग पडणाऱ्या मुली, शिक्षणाऐवजी मजुरी करणारी पिढी हे सगळे या धोरणात्मक अपयशाचे परिणाम आहेत.
सार्वजनिक शिक्षण कमकुवत झाले, तर लोकशाहीची मुळेही कमकुवत होतात. हे वास्तव गांभीर्याने समजून घेण्याची हीच वेळ आहे. त्यामुळे सार्वजनिक शिक्षण वाचवणे म्हणजे केवळ शाळा वाचवणे नाही, तर संविधानाने दिलेला सामाजिक समतेचा आत्मा जपणे होय !