शेतकरी आत्महत्यांच्या छायेत सरकारची VVIP लक्झरीवर कोटींची उधळपट्टी
शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष, VVIP उधळपट्टीला १४३ कोटी! — रोहित पवारांची सरकारवर टीका
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना, राज्य सरकारने अति महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या (VVIP) हवाई प्रवासासाठी तब्बल ₹१४३ कोटींची अतिरिक्त तरतूद केल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी जोरदार शब्दांत हल्ला चढवला आहे.
रोहित पवार म्हणाले की, २०१७ मधील पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी निधी नाही, कृषी समृद्धी योजना बंद पडली आहे, हेक्टरी ५० हजार मदत मिळत नाही; पण VVIP लक्झरी प्रवासासाठी कोट्यवधींचा निधी सहज उपलब्ध होतो, हे सरकारच्या प्राधान्यक्रमाचे धक्कादायक उदाहरण आहे.
ते पुढे म्हणाले की,
“दररोज राज्यात सरासरी आठ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. मनरेगा बिलं थकल्याने शेतकऱ्यांना सावकारांकडून कर्ज घ्यावं लागतंय. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या महिनोनमहिने रखडलेल्या आहेत. बिलं न मिळाल्याने अनेक युवा कंत्राटदारांना आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागत आहे. सारथी, बार्टी, महाज्योती सारख्या वंचित समाजाच्या संस्थांना पुरेसा निधी मिळत नाही. अशा परिस्थितीत सरकारची ही उधळपट्टी म्हणजे सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांबद्दलची पूर्णपणे असंवेदनशील भूमिका आहे.”
राज्य शासनाच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, VVIP व्यक्तींच्या हवाई प्रवासासाठी तसेच संबंधित अनुषंगिक खर्चांसाठी ₹१४३ कोटी (₹१,४३,००,००,०००) इतक्या अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
रोहित पवारांनी सवाल केला की,
“शेतकरी, युवक, विद्यार्थी, मागासवर्गीय संस्था — सर्वांना निधीअभावी अडचणींचा सामना करावा लागत असताना VVIP प्रवासाला इतकी मोठी रक्कम का? हे सरकार खरंच कोणासाठी काम करतं? सर्वसामान्यांसाठी की निवडक सत्ताधाऱ्यांच्या मौजमजेकरिता?”
शेतकरी आत्महत्यांचा वाढता आकडा, पावसाचे अनिश्चित स्वरूप, कर्जबाजारीपण आणि योजनांमध्ये निधीअभावी निर्माण झालेली आर्थिक कोंडी — या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा निर्णय अधिक वादग्रस्त ठरत आहे.
विरोधकांच्या मते, सरकारचे प्राधान्यक्रम चुकीचे आहेत. शेतकऱ्यांना बळ देणे, मनरेगा व शिष्यवृत्तीची थकबाकी देणे, पायाभूत सुविधा आणि समाजकल्याणासाठी निधी उपलब्ध करून देणे या अपेक्षित क्षेत्रांपेक्षा VVIP प्रवासावर खर्च करण्याचा निर्णय जनतेच्या मनात नाराजी निर्माण करणारा आहे.
दरम्यान, सरकारकडून अद्याप या टीकेवर अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. मात्र विरोधकांचा सुर पाहता, आगामी अधिवेशनात हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित राहणार, हे निश्चित.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी, विद्यार्थी–युवकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी निधी नसताना, VVIP प्रवासासाठी कोट्यवधी उपलब्ध — या विरोधाभासावरून सरकारचे भूमिकेतील प्राधान्यक्रम नेमके कुठे आहेत, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.