संपूर्ण देशाचे लक्ष १ फेब्रुवारीला होणा-या अर्थसंकल्पाकडे !
नवी दिल्ली :l वृत्तसंस्था
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. आता संपूर्ण देशाचे लक्ष १ फेब्रुवारीला म्हणजे रविवारी होणा-या अर्थसंकल्पाकडे लागलेले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. नेहमीप्रमाणे या अर्थसंकल्पाकडून सामान्य जनतेला मोठ्या अपेक्षा असणार आहेत. आयकर, आरोग्य, वाहन, संरक्षण, रेल्वे आणि इतर क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा होतील, अशी अपेक्षा आहे.
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे सामान्य करदात्यांचे लक्ष लागले असून आयकर सवलती वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सध्या नवीन कर प्रणाली अंतर्गत १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. मात्र वाढती महागाई लक्षात घेता ही मर्यादा वार्षिक १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी होत आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर जुन्या कर प्रणालीचे भवितव्यही चर्चेचा विषय ठरले आहे.
कलम ८० सी, ८० डी, गृहकर्जावरील व्याजासाठीचे कलम २४(ब) तसेच एनपीएससारख्या करसवलती अनेक वर्षांपासून
बदललेल्या नाहीत. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात जुनी कर प्रणाली रद्द करण्याबाबत किंवा त्यात मोठे बदल करण्याबाबत निर्णय होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कर स्लॅबमध्ये बदलांसोबतच आयकर नियम अधिक सोपे करणे, परताव्याची प्रक्रिया जलद करणे आणि करदात्यांचा त्रास कमी करण्याची मागणी वाढत आहे.
सध्या आयटीआर प्रक्रियेत होणारा विलंब, एआयएसमधील त्रुटी, टीडीएसशी संबंधित अडचणी आणि वारंवार येणाऱ्या नोटिसा या समस्या पगारदार कर्मचारी, फ्रीलान्सर आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. त्यामुळे या बाबींवर तोडगा काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही ठोस घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, कलम ८० सी अंतर्गतची १.५ लाख रुपयांची सवलत मर्यादा वाढवावी, तसेच कलम ८० डी अंतर्गत आरोग्य विम्यावर मिळणारी सूट वाढवावी, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे. वाढते विमा हप्ते आणि वैद्यकीय खर्च पाहता करदात्यांना अधिक सवलतीची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. त्याचबरोबर देशातील आरोग्य सेवा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठीही अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
या अर्थसंकल्पात सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राला अधिक बळ दिले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. ईव्हीशी संबंधित सुटे भागांवरील शुल्क सुलभ व कमी करण्याची मागणी वाहन उत्पादक कंपन्यांकडून करण्यात येत आहे. ग्राहकांना ईव्ही खरेदीसाठी प्रोत्साहन देणे तसेच देशभर चार्जिंग पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे. स्वावलंबी भारताच्या दिशेने सरकारचा भर कायम असून, संरक्षण क्षेत्रासह महत्त्वपूर्ण खनिजे, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, पायाभूत सुविधा आणि परवडणारी घरे या क्षेत्रांना २०२६ च्या