सर्वोच्च न्यायालयाचा BMC आयुक्त अश्विनी भिडे यांना दणका; नोव्हेंबरचे वेतन रोखण्याचे आदेश, अवमानाची नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाचा BMC आयुक्त अश्विनी भिडे यांना दणका; नोव्हेंबरचे वेतन रोखण्याचे आदेश, अवमानाची नोटीस
मुंबई :
मुंबईतील बोरिवली येथील बेस्ट बस स्थानकासाठी आरक्षित असलेल्या सरकारी भूखंडावरील अतिक्रमणे हटविण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका (BMC) आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याविरोधात कठोर भूमिका घेतली. ३ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने त्यांचे नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन रोखण्याचे आदेश देतानाच न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने यापूर्वी १३ नोव्हेंबर २०२५ आणि २८ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या निर्देशांचे पालन न झाल्याची दखल घेतली. अतिक्रमणे हटविण्यासाठी आणखी ३० दिवसांची मुदत देण्याची महापालिकेची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली होती. तसेच मुंबई महापालिकेला ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.
मात्र, या प्रकरणात ४ नोव्हेंबर रोजी महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई महापालिकेने बोरिवली पूर्व येथील सुमारे ३,४०० चौरस मीटर भूखंडावरील २७ व्यावसायिक बांधकामे हटवली. त्यानंतर महापालिकेने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती न्यायालयाला दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अश्विनी भिडे यांच्यावरील कारणे दाखवा नोटीस मागे घेतली आणि वेतन रोखण्याचे आदेशही रद्द केले.
या प्रकरणामुळे न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी आणि सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
