सामाजिक न्याय विभागाचे ₹98 कोटी ‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे
मुंबई l प्रतिनिधी
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या जानेवारी २०२६ च्या हप्त्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा इतर विभागांचा निधी वळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडील ९८.४५ कोटी रुपये महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्याचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी निधी उभारण्यासाठी सरकारला सातत्याने आर्थिक जुळवाजुळव करावी लागत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महायुती सरकारच्या पुनरागमनात या योजनेची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये देणारी ही योजना सध्या सुमारे १ कोटी ६० लाख महिलांपर्यंत पोहोचली आहे. जानेवारी २०२६ चा हप्ता लवकरच जमा होण्याची शक्यता असून त्यासाठी निधीची हालचाल सुरू करण्यात आली आहे. यापूर्वीही सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागांकडील निधी या योजनेसाठी वळवण्यात आला होता.
जुलै २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेसाठी सुरुवातीला २ कोटी ४६ लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. मात्र ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे सुमारे ५५ लाख महिला लाभापासून वंचित राहिल्या. प्रशासनाने ई-केवायसीसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली असून पात्र महिलांनी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
याआधी सरकारने सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागांकडून सुमारे ७४६ कोटी रुपये या योजनेसाठी वर्ग केले होते. सामाजिक न्याय विभागाच्या ३,९६० कोटींच्या तरतुदीतून ४१०.३० कोटी, तर आदिवासी विकास विभागाच्या ३,२४० कोटींपैकी ३३५.७० कोटी रुपये देण्यात आले होते. सरकारचा दावा आहे की हा निधी अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील महिलांनाच दिला जात आहे. मात्र त्यामुळे संबंधित विभागांच्या मूळ योजनांवर परिणाम होणार का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
२०२५–२६ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ३६,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी राज्याच्या ७.२० लाख कोटी रुपयांच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या सुमारे ५ टक्के आहे. तरीदेखील निधी अपुरा पडत असल्याचे चित्र दिसत असून इतर विभागांच्या तरतुदीतून अतिरिक्त रक्कम वळवावी लागत आहे. लोकप्रिय असलेल्या या योजनेचा वाढता आर्थिक भार राज्याच्या तिजोरीवर ताण निर्माण करत असल्याची चर्चा आता पुन्हा जोर धरू लागली आहे.