सिंधुदुर्गातील वाळू टंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक
सिंधुदुर्ग l प्रतिनिधी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाळू उत्खनन, उपलब्धता तसेच प्रलंबित लिलाव प्रक्रियेतील अडचणी सोडवण्यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक संपन्न झाली. जिल्ह्यातील स्थानिक बांधकाम व विकासकामांसाठी आवश्यक असलेल्या वाळूचा सुरळीत पुरवठा कसा सुनिश्चित करता येईल, यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला आमदार निलेश राणे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी उमेश बरडे तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाळू व्यावसायिक व कंत्राटदार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान वाघोठण नदी व विजयदुर्ग खाडी येथील प्रलंबित वाळू लिलाव प्रस्तावांवर सखोल आढावा घेण्यात आला. कायदेशीर बाबींची पूर्तता आणि पर्यावरणीय शाश्वततेचा विचार करून या प्रस्तावांची तांत्रिक तपासणी तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी महसूल विभागाला दिले.
पारंपारिक ‘डुबी’ आणि ‘हातपाटी’ पद्धतीने वाळू उत्खननासाठी परवाने देण्याच्या सद्यस्थितीचाही आढावा घेण्यात आला. या प्रक्रियेत येणारे कायदेशीर अडथळे आणि प्रशासकीय विलंब दूर करण्यावर चर्चा झाली. काही न्यायालयीन आदेशांमुळे परवाना प्रक्रिया थांबलेली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिली. संबंधित रिट याचिकेची पुढील सुनावणी २०२६ च्या सुरुवातीला होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात जिल्हा विधी कक्षाने न्यायालयात भक्कम भूमिका मांडावी, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
प्रशासकीय निकष आणि वाळू कंत्राटदारांच्या समस्या यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल अधिकारी व वाळू कंत्राटदार यांची संयुक्त समन्वय बैठक आयोजित करावी, असे निर्देशही पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
पर्यावरणीय नियम आणि न्यायालयीन आदेशांचे काटेकोर पालन करून वाळू टंचाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अधिकृत परवाना प्रक्रिया सुलभ करत असतानाच अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहनही त्यांनी वाळू व्यावसायिकांना केले.