सिंधुदुर्ग शिक्षण विभाग रिक्त पदांच्या गर्तेत!
दहावी-बारावी निकालात अव्वल, पण प्रशासनात पोरकेपण!
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शिक्षण व्यवस्थेला सध्या मोठा प्रशासकीय फटका बसत आहे. गुणवत्तेच्या बाबतीत सातत्याने राज्यात अग्रेसर राहिलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिक्षणाधिकारीसह आठही तालुक्यांतील गटशिक्षण अधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी अशी प्रमुख पदे रिक्त असल्याने जिल्हा प्राथमिक शिक्षण विभाग अक्षरशः ‘पोरका’ झाला आहे. या रिक्त पदांचा थेट परिणाम विभागाच्या दैनंदिन कामकाजावर होत असून, संपूर्ण कारभार सध्या प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या हाती सोपवण्यात आला आहे.
गेल्या दहा वर्षांत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने दहावी आणि बारावीच्या निकालात राज्यात सातत्याने अव्वल स्थान पटकावले आहे. मात्र, या गुणवत्तेच्या यशामागे असलेली प्रशासकीय यंत्रणाच आज दुर्लक्षित अवस्थेत असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी हे अत्यंत महत्त्वाचे पद, एक उपशिक्षणाधिकारी तसेच आठही तालुक्यांच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे सध्या रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे, आठही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे तब्बल दहा वर्षांपासून भरलेली नसून, प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या जोरावरच कामकाज सुरू आहे. हा प्रकार गुणवत्तेत अग्रेसर असलेल्या जिल्ह्याच्या शैक्षणिक पायाला खीळ घालणारा ठरत आहे.
प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या, विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या, बदली, पदोन्नती, मान्यतांबाबतचे प्रश्न यामुळे शिक्षण विभाग यापूर्वीही वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. शिक्षक संघटनांकडून वेळोवेळी आंदोलने होत असताना, विभागातील प्रमुख पदे रिक्त राहणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे. “शिक्षण व्यवस्था चालणार कशी? विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण आणि योग्य मार्गदर्शन मिळणार कसे?” असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला ‘अ’ वर्गातील प्राथमिक शिक्षणाधिकारी हे एक पद मंजूर आहे. मात्र, गणपती कुडाळकर यांच्या बदलीनंतर हे पद रिक्त झाले असून, अद्याप कोणतीही नियमित नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. परिणामी, सध्या हे पदही प्रभारी अधिकाऱ्यांकडेच आहे. यासोबतच ‘ब’ वर्गातील उपशिक्षणाधिकारी, अधीक्षक आणि आठही तालुक्यांतील गटशिक्षणाधिकारी अशी एकूण १८ पदे रिक्त असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था सांभाळणारी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे दीर्घकाळ रिक्त ठेवण्यात आल्याने प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. एकीकडे शैक्षणिक गुणवत्तेचा डंका, तर दुसरीकडे प्रशासकीय दुर्लक्ष—हा विरोधाभास सिंधुदुर्गच्या शिक्षण व्यवस्थेला कमजोर करत आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने रिक्त पदे भरून प्राथमिक शिक्षण विभागाला बळकटी द्यावी, अशी जोरदार मागणी आता शिक्षक, पालक आणि नागरिकांकडून होत आहे.