महाराष्ट्रातील १८,००० शाळा बंद राहणार; शिक्षकांची राज्यव्यापी बंदची घोषणा
महाराष्ट्रातील १८,००० शाळा लवकरच बंद होणार असा शिक्षक संघटनांनी मोठा इशारा दिला आहे. ५ डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी बंद आहे. अशी माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागाने १५ मार्च २०२४ रोजी जारी केलेल्या एका सरकारी निर्णयामुळे राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळा गंभीर संकटात सापडल्या आहे. या नवीन नियमानुसार, ५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या ‘संच प्रमाणिता’ प्रक्रियेनंतर, कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या १८,००० हून अधिक शाळा बंद कराव्या लागतील आणि शेकडो शिक्षकांना निरर्थक घोषित केले जाईल.
शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की या धोरणामुळे राज्याच्या संपूर्ण सरकारी अनुदानित शिक्षण व्यवस्थेला धोका निर्माण होईल. याच्या निषेधार्थ, १२ हून अधिक राज्य शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येऊन ५ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रातील सर्व शाळा बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना अध्यक्ष आणि शिक्षक आमदार जे. एम. अभ्यंकर यांनी सर्व शाळा आणि शैक्षणिक संस्था चालकांना पत्र लिहून सरकारच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध करण्यासाठी ५ डिसेंबर रोजी शाळा बंद ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच १५ मार्च २०२४ च्या सरकारी निर्णयामुळे ५ डिसेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या क्लस्टर मान्यता प्रक्रियेत लक्षणीय व्यत्यय येईल.
तसेच हक्काची मान्यता आणि त्याचे धोरण प्रत्यक्षात शाळा बंद करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. म्हणूनच निवृत्तीच्या जवळ असलेल्या शिक्षकांवरही टीईटी लादण्यात आली आहे. अनावश्यक अशैक्षणिक कामाच्या ओझ्याबाबत सरकार कोणतेही धोरणात्मक बदल करत नाही; उलट, ते कामाचा ताण कमी करण्याऐवजी वाढवत आहे. त्यामुळे, ५ डिसेंबर रोजी राज्यातील शाळा बंद राहतील. अशी माहिती समोर आली आहे.
यापूर्वी, हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अनुदान आणि इतर मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती. या आंदोलनामुळे 8 आणि 9 जुलै रोजी शाळांना सुट्टी असेल, याची पालकांनी नोंद घेऊन आपले नियोजन करावे, असे आवाहन देखील करण्यात आले होते. नियोजित सुट्टी नसतानाही अनेक विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळा या दोन दिवसांत बंद राहतील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती.
मात्र, आता शिक्षण विभागाने थेट आदेश काढल्याने परिस्थिती बदलली आहे. एकीकडे शिक्षक आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत, तर दुसरीकडे शासनाने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी शाळा सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या दुहेरी भूमिकेमुळे पालकांसमोर नेमके काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिक्षण विभागाच्या या आदेशानंतर आंदोलनावर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.