स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगड किल्ल्यावर सध्या जे काही सुरू आहे, ते केवळ नियमभंगापुरते मर्यादित नसून ते इतिहासाशी, अस्मितेशी आणि शिवरायांच्या वारशाशी केलेली थेट गद्दारी असल्याची तीव्र भावना जनमानसात निर्माण झाली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा साक्षीदार असलेल्या, स्वराज्याच्या पायाभरणीचा साक्षात साक्षीदार असलेल्या या ऐतिहासिक गडावर बिनपरवाना हॉटेल्स, कॅफे, रेस्टॉरंट्स आणि मोठमोठ्या कॉंक्रीट स्ट्रक्चर्स उभ्या राहत असल्याची धक्कादायक दृश्ये समोर आली आहेत. विशेष म्हणजे, ही सर्व बांधकामे एका खासगी रोपवे कंपनीकडून होत असल्याचा गंभीर आरोप पुढे येत असून, त्यामुळे ‘रायगड कोणाच्या मालकीचा?’ असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. या अनधिकृत बांधकामांचे फोटो आणि व्हिडिओ समोर येताच शिवप्रेमी, इतिहासप्रेमी आणि संवेदनशील नागरिकांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे.
या प्रकाराची गंभीर दखल घेत संभाजी राजे छत्रपती यांनी स्वतः सोशल मीडियावर हे फोटो पोस्ट करत थेट आणि रोखठोक प्रश्न उपस्थित केला—“हे धाडस आलं तरी कुठून?” हा प्रश्न केवळ एका व्यक्तीचा नसून, तो आज संपूर्ण महाराष्ट्राच्या मनातील आवाज बनला आहे. कारण रायगडासारख्या संरक्षित, पुरातत्वदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या स्मारकावर अगदी किरकोळ दुरुस्ती, स्वच्छता किंवा माहितीफलक लावण्यासाठीसुद्धा पुरातत्व विभागाची परवानगी, बैठका, अहवाल आणि कागदपत्रांची दीर्घ व गुंतागुंतीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. अनेक वेळा ऐतिहासिक संवर्धनाच्या नावाखाली अशा परवानग्या सरळ नाकारल्या जातात. असे असताना, याच गडाच्या माथ्यावर खाजगी कंपनीला महागडी हॉटेल्स, आलिशान खोल्या आणि कॉंक्रीटचे ढीग उभारण्याची मोकळीक कशी मिळते, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे, केंद्रीय पुरातत्व विभागाने १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी रायगड किल्ल्यावरील अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी अधिकृत नोटीस बजावली होती. तरीही त्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष करून काम सुरूच राहिल्याचा आरोप होत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आणखी चिंताजनक बाब म्हणजे, रायगड किल्ल्याचा नुकताच युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यादीत समावेश करण्यात आला आहे. युनेस्कोच्या स्पष्ट अटींनुसार, ऐतिहासिक स्थळाच्या मूळ स्वरूपात विद्रूप किंवा असंविधानिक बदल झाल्यास हा दर्जा काढून घेण्याचा अधिकार युनेस्कोला आहे. मग असा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वारसा धोक्यात घालण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची—रोपवे कंपनीची, पुरातत्व विभागाची, प्रशासनाची की थेट सरकारची? हा प्रश्न आता केवळ संपादकीय मर्यादेत राहिलेला नसून, जनतेकडून थेट आणि आक्रमकपणे विचारला जात आहे.