बालेवाडी-वाकड पूल अद्याप वाहनांसाठी बंद; ३१ कोटींचा खर्च अकार्यक्षम का?
पुणे l
बालेवाडी आणि वाकड यांच्यात २०१९ मध्ये ३१ कोटी रुपयांच्या खर्चाने बांधलेला वाकड-बालेवाडी पूल अद्यापही वाहतुकीसाठी खुला झाला नाही, कारण पूलाला जोडणारा मार्ग भूसंपादनाअभावी पूर्ण होत नसल्यामुळे हा पूल अजुनही वापरात नाही. या दीर्घ विलंबामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे आणि या सार्वजनिक निधीचा परिणामकारक उपयोग झाला आहे का, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या पूलाचे बांधकाम २०१८–१९ मध्ये पूर्ण झाले असले तरी पुढील दांडी रस्ता भागासाठी आवश्यक जमीन ताब्यात घेण्यात अद्यापही अडथळे येत आहेत. बालेवाडी बाजूला काही खाजगी मालमत्ता मिळवण्यात अडथळा, प्रशासनाला रस्ता जोडण्याचे काम पुढे नेण्यास अडसर ठरत आहे. त्यामुळे प्रवाशांना तिल्ला पार करण्यासाठी सुमारे ८ किलोमीटरचा जादा वळसा मारावा लागत आहे, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढत आहे आणि वाहतुकीचा ताणही वाढत आहे.
स्थानिक रहिवासी आणि विविध संघटनांनी अनेक वर्षे या समस्येबद्दल तक्रार केली असून, त्यांनी महामंडळ प्रशासनावर भूसंपादन आणि पूल मार्ग उघडण्यास विलंब केल्याचा आरोप केला आहे. पूलचा प्रस्ताव PMC आणि PCMC यांनी २०१३ मध्ये संयुक्तपणे मंजूर केला होता, परंतु रस्त्याच्या कनेक्टिव्हिटीवरूनच हा प्रकल्प व ठरलेल्या वेळेत कार्यान्वित होऊ शकलेला नाही.
या कामाच्या विलंबामुळे नागरिकांना पिंपरी-चिंचवडपासून ते बालेवाडी आणि वाकड परिसरात जाण्यासाठी जास्त वेळ आणि इंधन खर्च करावा लागत आहे, ज्यामुळे अनुसूचित प्रवासाचे वेळापत्रक बिघडले आहे. याविषयी राज्यातील रहिवासी व वाहतूक करणारे नागरिक अनेकदा तक्रार करीत आहेत की पूल अद्याप खुला नसल्यामुळे मुख्य मुंबई-बंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावरचा ट्रॅफिकही वाढला आहे.
या प्रकरणावर बॉम्बे उच्च न्यायालयाने PMC आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना भूसंपादनासह सर्व औपचारिकता तातडीने पूर्ण करून पूल त्वरित प्रवाशांसाठी खुला करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने प्रशासनाला हा मुद्दा आपात प्राधान्याने सोडवण्याचा आदेश देत, नागरिकांची सुविधा आणि वाहतुकीची समस्या दूर करण्यास सांगितले आहे.
नगरसेवक आणि नागरिक संघटनांनी प्रशासनाकडे कार्यवाहीची गती वाढवण्याची मागणी केली आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, पूल सुरळीतपणे उघडल्यास प्रवासी वेळ वाचवू शकतील, वाहतुकीचा भार कमी होईल आणि रस्त्यावरील वाहतुकीचा प्रवाह सुधारेल.
आणि आता प्रशासन आणि भूसंपादन विभाग पुढील टप्प्यांत लँड अॅक्विझिशन (भूसंपादन) प्रक्रियेत गती लावून पूल परिचालनासाठी लवकरात लवकर तयार करण्याचे प्रयत्न करत आहेत, ज्यामुळे शहरी वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ होईल अशी अपेक्षा आहे.