निवृत्तीपूर्वीची वार्षिक वेतनवाढ नाकारणे बेकायदेशीर; निवृत्त कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाचा दिलासा
सरकारवर टीका करणे हा गुन्हा नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाने SDPI नेत्यावरील हद्दपारीचा आदेश रद्द केला
‘पोलीस संविधानाचे सेवक, कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाहीत’; न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण
मुंबई | प्रतिनिधी
सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI)चे सचिव सईद अहमद अब्दुल चौधरी यांच्याविरुद्ध जारी करण्यात आलेला हद्दपारीचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. सरकारवर टीका करणे, आंदोलनात सहभागी होणे आणि मतभेद व्यक्त करणे हे भारतीय संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार असून, केवळ या कारणांवरून एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध हद्दपारीसारखी कठोर कारवाई करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
भाजप सरकार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केल्याच्या आरोपावरून चौधरी यांच्याविरुद्ध हद्दपारीचा आदेश जारी करण्यात आला होता. मात्र, सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संविधानातील अनुच्छेद १९ आणि २१ अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण अधोरेखित करत हा आदेश रद्द केला.
न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी सुनावणीदरम्यान पोलिसांच्या भूमिकेवरही भाष्य करत, “पोलीस जनतेची आणि संविधानाची सेवा करतात, कोणत्याही राजकीय पक्षाची किंवा सरकारची नाही,” असे निरीक्षण नोंदवले. विरोधी मते व्यक्त केल्यामुळे नागरिकांना गुन्हेगार ठरवणे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते एका राजकीय पक्षाचे सचिव असल्याचे समजल्यानंतर न्यायमूर्ती जामदार यांनी महाराष्ट्रातील पक्षांतराच्या राजकारणावर उपरोधिक टिप्पणी करत, “तुमच्यावर फौजदारी खटले आहेत. पण महाराष्ट्रभर अनेक लोक राजकीय पक्ष बदलत आहेत. तुम्हीसुद्धा पक्ष बदलू शकता. तिथे ‘वॉशिंग मशीन’ आहे,” असे वक्तव्य केले. या टिप्पणीची राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
या निर्णयाद्वारे न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, सरकारवर टीका करणे किंवा मतभेद व्यक्त करणे हा गुन्हा नसून तो लोकशाही व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे.
