लोकशाहीत जमावबंदी : सुरक्षा की आवाज दाबण्याचे साधन?

लोकशाहीत जमावबंदी : सुरक्षा की आवाज दाबण्याचे साधन?

संविधान, कायदा आणि प्रशासन यांच्यातील समतोलाचा विचार

✍️ अभिमन्यू वेंगुर्लेकर

जिल्ह्यात किंवा राज्यात एखादे आंदोलन, मोर्चा किंवा मोठी सभा होण्याची शक्यता निर्माण झाली की अनेकदा प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले जातात. त्यामुळे “जमावबंदी” या संकल्पनेविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. ती सार्वजनिक सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना आहे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणण्याचे साधन, याबाबत चर्चा होत असते.

पूर्वी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC), १९७३ मधील कलम १४४ अंतर्गत असे आदेश दिले जात होते. आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), २०२३ लागू झाल्यानंतर त्याच स्वरूपाची तरतूद कलम १६३ मध्ये करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार, सार्वजनिक शांतता, कायदा व सुव्यवस्था किंवा जीवित आणि मालमत्तेला तातडीचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्यास सक्षम प्राधिकरण प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करू शकते.

भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा, तर कलम १९(१)(ब) अंतर्गत शांततेने व नि:शस्त्र एकत्र येण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र, कलम १९(२) आणि १९(३) नुसार सार्वजनिक सुव्यवस्था, राज्याची सुरक्षा, नैतिकता आणि इतर वैध कारणांसाठी या अधिकारांवर कायद्याद्वारे वाजवी निर्बंध घालता येतात.

त्यामुळे जमावबंदी लावण्याचा अधिकार प्रशासनाला असला, तरी तो अमर्यादित किंवा मनमानी स्वरूपाचा नाही. कायद्यानुसार अशा आदेशामागे तातडीची आणि वस्तुनिष्ठ कारणे असणे आवश्यक आहे. आदेशामध्ये धोका नेमका कोणता आहे, तो कोणत्या क्षेत्रापुरता आहे आणि किती कालावधीसाठी आदेश लागू राहील, याचा स्पष्ट उल्लेख अपेक्षित असतो.

सार्वजनिक चर्चेत अनेकदा असा प्रश्न उपस्थित केला जातो की, आंदोलन किंवा निषेधाची घोषणा होताच प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे प्रत्येक वेळी आवश्यक असते का? तर दुसरीकडे, प्रशासनाचे म्हणणे असे असते की संभाव्य तणाव, हिंसाचार किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न टाळण्यासाठी अशा उपाययोजना केल्या जातात.

भारतीय न्यायालयांनी विविध निर्णयांमध्ये लोकशाहीत असहमती व्यक्त करण्याचा अधिकार हा महत्त्वाचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे अधोरेखित केले आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारीही राज्यावर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या दोन्ही मूल्यांमध्ये संतुलन राखणे आवश्यक मानले जाते.

जमावबंदी ही स्वतःमध्ये चुकीची किंवा अयोग्य उपाययोजना नाही. दंगल, हिंसाचार, तणावपूर्ण परिस्थिती किंवा गंभीर सुरक्षा धोक्याच्या वेळी ती प्रभावी ठरू शकते. मात्र, तिचा वापर पारदर्शक, कारणांसह, परिस्थितीनुरूप आणि मर्यादित कालावधीसाठी व्हावा, अशी अपेक्षा लोकशाही व्यवस्थेत स्वाभाविक आहे.

सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य या दोन्ही लोकशाहीतील मूलभूत मूल्ये आहेत. सार्वजनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करताना नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचाही तितकाच आदर राखला गेला, तरच लोकशाही अधिक मजबूत होईल.

(लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. संपादक अथवा दैनिक सिंधुदुर्ग समाचार यांच्याशी ती अनिवार्यपणे जुळतीलच असे नाही.)