शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी प्रॅक्टिसवर बंदी
शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी प्रॅक्टिसवर बंदी
उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
मुंबई, दि. २ :
छत्रपती संभाजीनगर येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या खाजगी वैद्यकीय व्यवसायाबाबत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. ३० जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या निकालात शासकीय सेवेत कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय (प्रायव्हेट प्रॅक्टिस) करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या विषयासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या आणि दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम तसेच शासनाच्या धोरणांनुसार पूर्णवेळ शासकीय सेवा बजावण्यासाठी बांधील आहेत.
त्यामुळे शासकीय सेवेत असताना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. या निर्णयामुळे शासकीय रुग्णालयांमधील सेवा अधिक प्रभावी, जबाबदार आणि रुग्णकेंद्रित होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कायदेतज्ज्ञ आणि आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून शासकीय सेवेत शिस्त, उत्तरदायित्व आणि रुग्णहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारा निर्णय म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागानेही या निर्णयाचे स्वागत करत, शासकीय आरोग्य सेवेची गुणवत्ता आणि उपलब्धता वाढविण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल, असे म्हटले आहे.
