‘POSH’ कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्यातील 672 कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस
‘POSH’ कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्यातील 672 कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस
मुंबई : कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठीच्या ‘पॉश’ (POSH Act-2013) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यभर तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेत आवश्यक नियमांची पूर्तता न करणाऱ्या 672 शासकीय व खासगी कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
महिला व बाल विकास विभागाच्या माहितीनुसार, जून 2026 पासून आतापर्यंत राज्यातील 3,579 शासकीय आणि 3,296 खासगी अशा एकूण 6,875 कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली. यापैकी आवश्यक पूर्तता न केलेल्या 294 शासकीय आणि 378 खासगी कार्यालयांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
जिल्हास्तरावरही तपासणी मोहीम राबविण्यात येत असून आतापर्यंत 171 शासकीय आणि 117 खासगी अशा एकूण 288 कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली आहे. आवश्यक बाबींची पूर्तता न केल्याबद्दल 3 खासगी कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
सर्व शासकीय व खासगी कार्यालयांनी SHE BOX पोर्टलवर नोंदणी करणे, अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना व नोंदणी करणे, समिती सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करणे तसेच वार्षिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
या नियमांचे पालन न करणाऱ्या कार्यालयांवर ‘पॉश’ कायद्यानुसार 50 हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्यात येऊ शकते, अशी माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बापू शिणगारे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
