अर्ज बाद : नियम की राजकीय दबाव?
महानगरपालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत विरोधकांचे उमेदवारी अर्ज मोठ्या प्रमाणावर बाद होत असल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. विशेषतः मनसे आणि ठाकरे गटाने या प्रकाराविरोधात रस्त्यावर उतरत, आम्ही निवडणूक लढवायची की नाही? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे. प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांचा थेट दबाव असल्याचा गंभीर आरोप या दोन्ही पक्षांकडून करण्यात येत आहे.
मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी आरोप केला आहे की, दुजाभावाची भूमिका स्पष्टपणे दिसून येत आहे. आमच्या उमेदवारांच्या अर्जांमध्ये अगदी किरकोळ तांत्रिक त्रुटी दाखवून अर्ज बाद केले जात आहेत. मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांच्या अर्जांतील मोठ्या चुका असूनही त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जात आहे, असा घणाघात त्यांनी केला.
यापुढे जाऊन मनसेने निवडणूक अधिकाऱ्यांवर थेट आरोप करत, हे अधिकारी सत्ताधारी पक्षाचे गुलाम बनून काम करत आहेत. लोकशाहीत विरोधकांना संपवण्याचे कारस्थान राबवले जात आहे, असा आरोप केला आहे.
ठाण्यातील प्रभाग क्रमांक १६, १७ आणि १८ मधील मनसे उमेदवारांचे अर्ज बाद झाल्यानंतर मनसे शहर अध्यक्ष रवी मोरे आणि कार्यकर्त्यांनी निवडणूक कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे प्रशासन आणि निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनुसार, अनेक उमेदवारी अर्ज मालमत्ता आणि गुन्हेगारी नोंदींबाबतची प्रतिज्ञापत्रे अपूर्ण असणे, महानगरपालिकेचे थकीत देयके नाहीत, प्रमाणपत्र सादर न करणे, राखीव जागांसाठी आवश्यक असलेल्या जात प्रमाणपत्रांमधील तांत्रिक त्रुटी आदी कारणांमुळे अवैध ठरवण्यात आले आहेत.
आयोगाचा दावा आहे की, हे नियम सर्व उमेदवारांना समान लागू आहेत आणि कायदेशीर चौकटीतच निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मात्र ठाकरे मनसे युतीनंतरची ही पहिलीच निवडणूक असल्याने दोन्ही पक्षांनी ही लढाई प्रतिष्ठेची बनवली आहे. अर्ज बाद करण्याच्या निर्णयाविरोधात आता ही युती उच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत आहे. खरा प्रश्न असा आहे की, तांत्रिक कारणांमुळे अर्ज बाद होणं हा निवडणूक प्रक्रियेचा अपरिहार्य भाग आहे की विरोधकांचा दावा खरा ठरवणारा राजकीय दबाव? याच उत्तरावर या निवडणुकीची विश्वासार्हता ठरणार आहे.