आदिवासी युवकांना मत्स्यव्यवसायातून स्वावलंबन; DAJGUA योजनेच्या अर्जांचा नितेश राणे यांनी घेतला आढावा
नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA)” या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत प्राप्त अर्जांचा आढावा घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी विविध घटकांसाठी निधी वाटप आणि लाभार्थी निवड प्रक्रियेबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत केंद्र शासन, राज्य शासन आणि लाभार्थी सहभागातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध मत्स्य प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (PMMSY) अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांच्या प्रगतीचाही आढावा घेण्यात आला.
यावेळी नितेश राणे यांनी आदिवासी समाजातील युवकांना मत्स्यव्यवसायाशी जोडून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनविणे हे राज्य शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
मत्स्यव्यवसाय हा केवळ पूरक व्यवसाय नसून ग्रामीण आणि आदिवासी अर्थव्यवस्थेला बळ देणारा महत्त्वाचा उद्योग असल्याचे सांगताना त्यांनी DAJGUA योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी भागांमध्ये बायोफ्लॉक, फिश केज कल्चर, फिश व्हेंडिंग सेंटर आणि थंड साखळी सुविधा यांसारखे आधुनिक प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊन स्थानिक युवकांना नव्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
लाभार्थी निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याचे तसेच पात्र आदिवासी युवकांना योजनांचा त्वरित लाभ देण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. तसेच केंद्र शासनाच्या PMMSY आणि DAJGUA योजनांमधील शिल्लक अर्जदारांना “प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना” अंतर्गत लाभ देण्यासाठी गतीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.