इटलीत बॅन केलेली कंपनी, कोकणात
कोकणच भविष्य धोक्यात ?
कोकणच भविष्य धोक्यात ?
रत्नागिरी I प्रतिनिधी
इटलीमध्ये ज्या रसायनांनी संपूर्ण पिढ्या आजारी पाडल्या, लाखो लोकांच्या पाण्यात विष मिसळलं आणि अखेर न्यायालयाने ज्याला “देशातील सर्वात मोठा पर्यावरणीय गुन्हा” ठरवून कारखाना कायमचा बंद केला, तीच यंत्रसामग्री, तीच प्रक्रिया आणि तेच पीएफएएस नावाचं ‘परमनंट केमिकल’ आज महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यात, लोटे परशुराम एमआयडीसीमध्ये शांतपणे सुरू झालं आहे. हा केवळ एक औद्योगिक प्रकल्प नाही, तर कोकणच्या पर्यावरण, आरोग्य, शेती, मासेमारी आणि पुढील पिढ्यांच्या अस्तित्वावर घोंगावणारा गंभीर धोका आहे. इटलीत जे घडलं ते अपघात नव्हतं, ती दीर्घकाळ चाललेली सरकारी, औद्योगिक आणि नियामक अपयशाची साखळी होती. आणि आज तीच साखळी भारतात पुन्हा उभी राहत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
इटलीतील व्हिसेन्झा शहराजवळील ‘मिटेनी’ ही कंपनी १९६० पासून पीएफएएस रसायन तयार करत होती. सुरुवातीला ते आधुनिक, प्रगत उद्योग म्हणून गौरवलं गेलं. पण वर्षानुवर्षे कारखान्याच्या सांडपाण्यातून हे रसायन नद्यांमध्ये, भूजलात आणि शेवटी लोकांच्या पिण्याच्या पाण्यात मिसळत गेलं. सुमारे साडेतीन लाख लोक थेट दूषित पाणी पित होते. कर्करोग, थायरॉइड विकार, प्रजनन समस्या, कमी वजनाची बाळं, रोगप्रतिकारशक्ती कमी होणं – हे सगळं हळूहळू समोर येऊ लागलं. २०११ मध्ये हे प्रकरण उघड झाल्यावर डॉक्टर, शास्त्रज्ञ, स्थानिक नागरिक आणि विशेषतः ‘मॅमे नो पीएफएएस’ या आईंच्या संघटनेने जबरदस्त लढा दिला. आपल्या मुलांच्या रक्तात विष आढळल्यावर त्यांनी शांत बसण्याऐवजी रस्त्यावर उतरून सत्य बाहेर आणलं. अखेर इटली सरकारला कारखाना बंद करावा लागला, कंपनी दिवाळखोरीत गेली आणि जून २०२५ मध्ये न्यायालयाने ११ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवत तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, कंपनीने पर्यावरण प्रदूषित केलं, लोकांच्या आरोग्याशी खेळ केला आणि खोटी माहिती दिली.
हे पीएफएएस म्हणजे नेमकं काय? याला ‘फॉरएव्हर केमिकल’ असं का म्हणतात, हे समजून घेतल्याशिवाय धोका कळणार नाही. हे रसायन एकदा पर्यावरणात मिसळलं की नष्ट होत नाही. पाण्यात, मातीमध्ये, हवेत वर्षानुवर्षे टिकून राहतं. मानवी शरीरात गेल्यावर ते रक्त, यकृत, किडनीत साठतं आणि बाहेर पडत नाही. वैज्ञानिक संशोधनाने सिद्ध केलं आहे की यामुळे किडनी व वृषण कर्करोग, थायरॉइड विकार, वंध्यत्व, गर्भधारणेतील गुंतागुंत, यकृत नुकसान, कोलेस्टेरॉल आणि रक्तदाब वाढ यासारखे गंभीर परिणाम होतात. मुलं आणि गर्भवती महिलांसाठी हे विशेषतः धोकादायक आहे. अमेरिकन पर्यावरण संरक्षण संस्थेसह अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था याला अत्यंत घातक मानतात. म्हणजेच, हा धोका कल्पनेतला नाही, तर शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध झालेला आहे.
अशा पार्श्वभूमीवर प्रश्न उभा राहतो की, इटलीत ज्याची शिक्षा झाली, तेच यंत्र भारतात कसं आलं? २०१८ मध्ये मिटेनी बंद झाल्यानंतर २०१९ मध्ये कंपनीची यंत्रसामग्री, पेटंट आणि उत्पादन प्रक्रिया लिलावात काढण्यात आली. ‘लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीज’ ही एकमेव बोलीदार होती. २०२३ मध्ये तब्बल ३०० कंटेनरमधून ही यंत्रसामग्री मुंबई बंदरात आली आणि रत्नागिरीतील लोटे परशुराम एमआयडीसीमध्ये नवीन कारखाना उभारण्यात आला. २०२५ च्या सुरुवातीपासून हा कारखाना पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला. महाराष्ट्र सरकारने काही अटींसह पर्यावरणीय परवानगी दिली, पण इटलीतील इतिहास, तिथले न्यायालयीन निकाल आणि आरोग्यविषयक आपत्ती यांचा सखोल विचार झाला का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
लोटे परशुराम हे आधीच प्रदूषणग्रस्त औद्योगिक क्षेत्र आहे. रासायनिक कारखान्यांमुळे सांडपाणी, वायूप्रदूषण, अपघात, स्फोट आणि कामगार मृत्यू याच्या घटना घडलेल्या आहेत. सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा प्रभावीपणे चालत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार होतात. अशा ठिकाणी ‘परमनंट केमिकल’चं उत्पादन म्हणजे आगीवर तेल ओतण्यासारखं आहे. कोकणाची अर्थव्यवस्था शेती, बागायती, मासेमारी आणि पर्यटनावर अवलंबून आहे. जर भूजल आणि नद्या दूषित झाल्या, तर मासेमारी उद्ध्वस्त होईल, शेतजमीन नापीक बनेल आणि आरोग्य खर्चामुळे सामान्य माणूस उध्वस्त होईल. इटलीत जे घडलं ते एका दशकात उघड झालं, पण त्याचे परिणाम अजूनही तिथले लोक भोगत आहेत. कोकणात असं झालं, तर नुकसान भरून न निघणारं असेल.
कंपनीकडून थेट स्पष्टीकरण न देता, “युरोपियन मानकांनुसार सर्व काही कायदेशीर होतं” असा युक्तिवाद केला जातो. पण प्रश्न कायदेशीरतेचा नाही, तर परिणामांचा आहे. इटलीतही सगळं सुरुवातीला कायदेशीरच होतं, पण त्याची किंमत सामान्य लोकांनी आपल्या आरोग्याने मोजली. आज भारतात पीएफएएससाठी स्वतंत्र, कडक नियम नाहीत. प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा मर्यादित आहेत. त्यामुळे एकदा हे रसायन पाण्यात मिसळलं, तर पिढ्यानपिढ्या त्याचे परिणाम सहन करावे लागतील.
ही केवळ रत्नागिरीची किंवा लोटे परशुरामची लढाई नाही, ही कोकणच्या भवितव्याची लढाई आहे. इटलीत जे झालं ते इथे होऊ नये, यासाठी आजच सरकारने पारदर्शक तपासणी, स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास, कडक नियम आणि स्थानिक लोकांच्या संमतीशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये. नाहीतर उद्या कोकणातील आई-वडिलांनाही आपल्या मुलांच्या रक्तातील विषाविरुद्ध रस्त्यावर उतरावं लागेल, आणि तेव्हा फार उशीर झालेला असेल.
इटलीमध्ये ज्या रसायनांनी संपूर्ण पिढ्या आजारी पाडल्या, लाखो लोकांच्या पाण्यात विष मिसळलं आणि अखेर न्यायालयाने ज्याला “देशातील सर्वात मोठा पर्यावरणीय गुन्हा” ठरवून कारखाना कायमचा बंद केला, तीच यंत्रसामग्री, तीच प्रक्रिया आणि तेच पीएफएएस नावाचं ‘परमनंट केमिकल’ आज महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यात, लोटे परशुराम एमआयडीसीमध्ये शांतपणे सुरू झालं आहे. हा केवळ एक औद्योगिक प्रकल्प नाही, तर कोकणच्या पर्यावरण, आरोग्य, शेती, मासेमारी आणि पुढील पिढ्यांच्या अस्तित्वावर घोंगावणारा गंभीर धोका आहे. इटलीत जे घडलं ते अपघात नव्हतं, ती दीर्घकाळ चाललेली सरकारी, औद्योगिक आणि नियामक अपयशाची साखळी होती. आणि आज तीच साखळी भारतात पुन्हा उभी राहत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
इटलीतील व्हिसेन्झा शहराजवळील ‘मिटेनी’ ही कंपनी १९६० पासून पीएफएएस रसायन तयार करत होती. सुरुवातीला ते आधुनिक, प्रगत उद्योग म्हणून गौरवलं गेलं. पण वर्षानुवर्षे कारखान्याच्या सांडपाण्यातून हे रसायन नद्यांमध्ये, भूजलात आणि शेवटी लोकांच्या पिण्याच्या पाण्यात मिसळत गेलं. सुमारे साडेतीन लाख लोक थेट दूषित पाणी पित होते. कर्करोग, थायरॉइड विकार, प्रजनन समस्या, कमी वजनाची बाळं, रोगप्रतिकारशक्ती कमी होणं – हे सगळं हळूहळू समोर येऊ लागलं. २०११ मध्ये हे प्रकरण उघड झाल्यावर डॉक्टर, शास्त्रज्ञ, स्थानिक नागरिक आणि विशेषतः ‘मॅमे नो पीएफएएस’ या आईंच्या संघटनेने जबरदस्त लढा दिला. आपल्या मुलांच्या रक्तात विष आढळल्यावर त्यांनी शांत बसण्याऐवजी रस्त्यावर उतरून सत्य बाहेर आणलं. अखेर इटली सरकारला कारखाना बंद करावा लागला, कंपनी दिवाळखोरीत गेली आणि जून २०२५ मध्ये न्यायालयाने ११ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवत तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, कंपनीने पर्यावरण प्रदूषित केलं, लोकांच्या आरोग्याशी खेळ केला आणि खोटी माहिती दिली.
हे पीएफएएस म्हणजे नेमकं काय? याला ‘फॉरएव्हर केमिकल’ असं का म्हणतात, हे समजून घेतल्याशिवाय धोका कळणार नाही. हे रसायन एकदा पर्यावरणात मिसळलं की नष्ट होत नाही. पाण्यात, मातीमध्ये, हवेत वर्षानुवर्षे टिकून राहतं. मानवी शरीरात गेल्यावर ते रक्त, यकृत, किडनीत साठतं आणि बाहेर पडत नाही. वैज्ञानिक संशोधनाने सिद्ध केलं आहे की यामुळे किडनी व वृषण कर्करोग, थायरॉइड विकार, वंध्यत्व, गर्भधारणेतील गुंतागुंत, यकृत नुकसान, कोलेस्टेरॉल आणि रक्तदाब वाढ यासारखे गंभीर परिणाम होतात. मुलं आणि गर्भवती महिलांसाठी हे विशेषतः धोकादायक आहे. अमेरिकन पर्यावरण संरक्षण संस्थेसह अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था याला अत्यंत घातक मानतात. म्हणजेच, हा धोका कल्पनेतला नाही, तर शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध झालेला आहे.
अशा पार्श्वभूमीवर प्रश्न उभा राहतो की, इटलीत ज्याची शिक्षा झाली, तेच यंत्र भारतात कसं आलं? २०१८ मध्ये मिटेनी बंद झाल्यानंतर २०१९ मध्ये कंपनीची यंत्रसामग्री, पेटंट आणि उत्पादन प्रक्रिया लिलावात काढण्यात आली. ‘लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीज’ ही एकमेव बोलीदार होती. २०२३ मध्ये तब्बल ३०० कंटेनरमधून ही यंत्रसामग्री मुंबई बंदरात आली आणि रत्नागिरीतील लोटे परशुराम एमआयडीसीमध्ये नवीन कारखाना उभारण्यात आला. २०२५ च्या सुरुवातीपासून हा कारखाना पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला. महाराष्ट्र सरकारने काही अटींसह पर्यावरणीय परवानगी दिली, पण इटलीतील इतिहास, तिथले न्यायालयीन निकाल आणि आरोग्यविषयक आपत्ती यांचा सखोल विचार झाला का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
लोटे परशुराम हे आधीच प्रदूषणग्रस्त औद्योगिक क्षेत्र आहे. रासायनिक कारखान्यांमुळे सांडपाणी, वायूप्रदूषण, अपघात, स्फोट आणि कामगार मृत्यू याच्या घटना घडलेल्या आहेत. सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा प्रभावीपणे चालत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार होतात. अशा ठिकाणी ‘परमनंट केमिकल’चं उत्पादन म्हणजे आगीवर तेल ओतण्यासारखं आहे. कोकणाची अर्थव्यवस्था शेती, बागायती, मासेमारी आणि पर्यटनावर अवलंबून आहे. जर भूजल आणि नद्या दूषित झाल्या, तर मासेमारी उद्ध्वस्त होईल, शेतजमीन नापीक बनेल आणि आरोग्य खर्चामुळे सामान्य माणूस उध्वस्त होईल. इटलीत जे घडलं ते एका दशकात उघड झालं, पण त्याचे परिणाम अजूनही तिथले लोक भोगत आहेत. कोकणात असं झालं, तर नुकसान भरून न निघणारं असेल.
कंपनीकडून थेट स्पष्टीकरण न देता, “युरोपियन मानकांनुसार सर्व काही कायदेशीर होतं” असा युक्तिवाद केला जातो. पण प्रश्न कायदेशीरतेचा नाही, तर परिणामांचा आहे. इटलीतही सगळं सुरुवातीला कायदेशीरच होतं, पण त्याची किंमत सामान्य लोकांनी आपल्या आरोग्याने मोजली. आज भारतात पीएफएएससाठी स्वतंत्र, कडक नियम नाहीत. प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा मर्यादित आहेत. त्यामुळे एकदा हे रसायन पाण्यात मिसळलं, तर पिढ्यानपिढ्या त्याचे परिणाम सहन करावे लागतील.
ही केवळ रत्नागिरीची किंवा लोटे परशुरामची लढाई नाही, ही कोकणच्या भवितव्याची लढाई आहे. इटलीत जे झालं ते इथे होऊ नये, यासाठी आजच सरकारने पारदर्शक तपासणी, स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास, कडक नियम आणि स्थानिक लोकांच्या संमतीशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये. नाहीतर उद्या कोकणातील आई-वडिलांनाही आपल्या मुलांच्या रक्तातील विषाविरुद्ध रस्त्यावर उतरावं लागेल, आणि तेव्हा फार उशीर झालेला असेल.