उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने दापोलीतील आक्षेपाला महत्त्व!
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने दापोलीतील आक्षेपाला महत्त्व!
जिल्हा बँकेच्या संचालकपदाच्या पात्रतेचा मुद्दा ऐरणीवर; सौ. स्मिताली राजपुरे यांच्या आक्षेपाकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष
दापोली l प्रति
रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दापोलीतून उपस्थित करण्यात आलेल्या संचालकांच्या पात्रतेच्या मुद्द्याला आता महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जिल्हा सहकारी बँकेत दहा वर्षे संचालकपदावर राहिलेल्या व्यक्तीला पुन्हा उमेदवारी देता येण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या निर्णयाची बातमी माध्यमांमधून प्रसिद्ध झाल्यानंतर या विषयाची चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे. या घडामोडीमुळे रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीपूर्वी दापोलीतून उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपाकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष वेधले गेले आहे.
दापोलीतील सौ. स्मिताली संदीप राजपुरे यांनी श्री. सुधीर महादेव कालेकर यांच्या संचालकपदाच्या पात्रतेबाबत आक्षेप नोंदविला होता. श्री. कालेकर हे गेल्या ३० वर्षांपासून संचालकपदावर असल्याचा मुद्दा या आक्षेपातून उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणात संबंधित यंत्रणा कोणती भूमिका घेतात, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे चर्चेला नवे वळण
जिल्हा सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या कार्यकाळाची मर्यादा आणि निवडणूक लढविण्याची पात्रता हे विषय सहकार क्षेत्रात महत्त्वाचे मानले जातात. दहा वर्षांच्या संचालकपदानंतर पुन्हा उमेदवारी देण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या निर्णयाची बातमी प्रसिद्ध झाल्याने या विषयाला न्यायालयीन संदर्भ प्राप्त झाला आहे.
३० वर्षांच्या संचालकपदाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
सौ. स्मिताली संदीप राजपुरे यांनी श्री. सुधीर महादेव कालेकर यांच्या संचालकपदाच्या पात्रतेबाबत आक्षेप नोंदविल्याची माहिती समोर आली होती. कालेकर हे गेल्या तीन दशकांपासून संचालकपदावर असल्याचा मुद्दा या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरत आहे.
आरबीआय आणि सहकार विभागाच्या भूमिकेकडे लक्ष
या प्रकरणासंदर्भात विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे आक्षेप मांडण्यात आल्याची माहिती आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर या आक्षेपाची दखल घेतली जाते का, संचालकांच्या पात्रतेबाबत अधिकृत पडताळणी होते का आणि संबंधित यंत्रणांकडून काय भूमिका मांडली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विशेषतः आगामी निवडणुकीपूर्वी संचालकांच्या पात्रतेबाबत स्पष्टता निर्माण झाल्यास त्याचा निवडणूक प्रक्रियेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणात संबंधित यंत्रणा कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे कोणती भूमिका घेतात, याकडे इच्छुक उमेदवारांसह सहकार क्षेत्रातील जाणकारांचे लक्ष लागले आहे.
दापोलीतील आक्षेपाचे पुढे काय?
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर दापोलीतून उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. एका बाजूला संचालकांच्या पात्रतेसंदर्भातील न्यायालयीन घडामोड, तर दुसऱ्या बाजूला श्री. सुधीर महादेव कालेकर यांच्या दीर्घ संचालकपदाच्या कार्यकाळाबाबत उपस्थित करण्यात आलेला आक्षेप, यामुळे रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय महत्त्वाचा ठरत आहे.
आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा रत्नागिरी जिल्हा बँकेच्या प्रकरणाशी नेमका काय संबंध जोडला जातो, सौ. स्मिताली संदीप राजपुरे यांच्या आक्षेपावर संबंधित यंत्रणा काय भूमिका घेतात आणि संचालकांच्या पात्रतेबाबत कायदेशीर चौकटीत काय स्पष्ट होते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
दापोलीतून उपस्थित झालेला हा प्रश्न आता केवळ स्थानिक पातळीपुरता मर्यादित न राहता जिल्हा बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्रात चर्चेचा विषय बनला आहे.
