औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला वेग; एमआयडीसीला मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला वेग; एमआयडीसीला मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील औद्योगिक विकासाला अधिक गती देण्यासाठी एमआयडीसीअंतर्गत विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यातील औद्योगिक वसाहतींचा विस्तार, भूखंड वाटप आणि भूसंपादन प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
राज्यात नवीन औद्योगिक वसाहतींचा झपाट्याने विस्तार होत असल्याने गतिमान भूसंपादन करून उद्योगांसाठी आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. औद्योगिक भूखंड वाटप प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी एमआयडीसीने विकसित केलेल्या ‘मिलाप’ या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अर्ज सादर करणे, रिअल-टाईम ट्रॅकिंग, ऑफर लेटर, वाटप आदेशांचे स्वयंचलित वितरण तसेच डॅशबोर्ड सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, १ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत राज्यभरात १,१८३ औद्योगिक भूखंडांचे वाटप करण्यात आले असून त्यातून ५,५०२ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. तसेच राज्यात सध्या ६६ हजार ३४३ एकर जमिनीचे भूसंपादन सुरू असून, विविध ९७ सामंजस्य करारांअंतर्गत सुमारे ७५ हजार २३४ एकर जमिनीची मागणी नोंदविण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी उच्चाधिकार समिती स्तरावरील मंजुरी, विविध प्रशासकीय टप्पे आणि वनविषयक परवानग्यांमुळे होणारा विलंब कमी करण्यासाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचे निर्देश दिले. उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध व्हावी आणि गुंतवणूक प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी अनावश्यक प्रशासकीय टप्पे कमी करण्यावर भर देण्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रकल्पांचे स्वरूप आणि गुंतवणुकीच्या प्रमाणानुसार भूखंड विकासासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविणे, तसेच औद्योगिक जमिनीच्या वापरात अधिक कार्यक्षमता आणण्यासाठी देश-विदेशातील सर्वोत्तम पद्धती आणि इतर राज्यांतील धोरणांचा अभ्यास करून नवीन जमीन वाटप निकष निश्चित करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.
या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
