कोकणचे पाणी वळवण्याच्या घोषणेला ऍड. विलास पाटणे यांचा विरोध
कोकणातील पूरप्रवण परिस्थिती निवारण्यासाठी कोकणातील पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना पुन्हा एकदा केली. मात्र, या घोषणेला कोकणातून तीव्र विरोध व्यक्त होत असून, ऍड. विलास पाटणे यांनी “कोकणचे पाणी कोकणालाच मिळाले पाहिजे,” अशी ठाम भूमिका मांडली आहे.
कोयना धरणातील सुमारे ६८ टीएमसी पाणी वीजनिर्मितीनंतर चिपळूणमधील वाशिष्ठी नदीमार्गे अरबी समुद्रात सोडले जाते. हे पाणी वाहून जाण्याऐवजी सुमारे २९० किलोमीटर अंतरावरील मुंबई शहरात जलवाहिन्यांद्वारे आणण्याचा प्रस्ताव नव्याने पुढे आला आहे. या योजनेसाठी व्हॅस कॉम कंपनीमार्फत हवाई सर्वेक्षण नुकतेच पूर्ण करण्यात आले असून, त्यासाठी सुमारे ३८ कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
दरम्यान, पाटबंधारे विभागाचे माजी सचिव म. दी. पेंडसे समितीने यापूर्वीच कोयना धरणाच्या पाण्याचा प्राधान्याने वापर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच शेतीसाठी करावा, अशी स्पष्ट शिफारस केली होती. समितीच्या मते, कोयना धरणातून बाहेर पडणाऱ्या ६८ टीएमसी पाण्यापैकी किमान १८ टीएमसी पाणी रत्नागिरी–सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना द्यावे आणि उर्वरित ५० टीएमसी पाणी पाईपलाईनद्वारे मुंबईकडे वळवावे.
मात्र, ऍड. विलास पाटणे यांनी या संपूर्ण योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. प्रत्येकवेळी नवीन योजना आणि नवीन घोषणा केल्या जात असल्या तरी, ही योजना आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या परवडणारी नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोकण प्रदेशाची समुद्रसपाटीपासूनची सरासरी उंची सुमारे ८० मीटर असून, कोकणातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्यातील पूर्व वाहिनी नद्यांकडे वळवण्यासाठी प्रचंड ऊर्जा खर्च करावी लागेल, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
कोकणात दरवर्षी पूरस्थिती निर्माण होत असताना आणि पिण्याच्या पाण्याची व सिंचनाची समस्या कायम असताना, येथील पाणी अन्यत्र वळवण्याऐवजी कोकणाच्या विकासासाठीच वापरावे, अशी मागणी त्यांनी केली. कोकणातील नागरिकांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करून केवळ मोठ्या घोषणा करण्याऐवजी वास्तववादी आणि स्थानिक गरजांवर आधारित जलधोरण राबवावे, असे आवाहनही त्यांनी सरकारकडे केले आहे.