राज्य सरकारची सकारात्मक भूमिका, उपमुख्यमंत्री शिंदेंचे निर्देश
मुंबई :
महाराष्ट्राची सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या दहीहंडी उत्सवात जीव धोक्यात घालणाऱ्या गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. गोकुळाष्टमीनिमित्त राज्यातील सुमारे 2 लाख गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याच्या मागणीवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
युवासेनेचे कार्याध्यक्ष पूर्वेश प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले होते. या पत्राची दखल घेत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी संबंधित विभागाला या प्रकरणी तातडीने योग्य ती कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
पत्रात सरनाईक यांनी म्हटले आहे की, “गोकुळाष्टमी आणि दहीहंडी हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे अविभाज्य भाग आहेत. राज्यभरातील लाखो गोविंदा दहीहंडी उत्सवात सहभागी होण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालतात. सरावादरम्यान आणि दहीहंडी फोडताना अनेक गोविंदांना दुखापत होते. बहुतांश गोविंद मंडळांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना वैद्यकीय उपचार घेणे अवघड जाते. त्यामुळे सर्व गोविंदांना सर्वसमावेशक विमा संरक्षण देणे आवश्यक आहे.”
त्यांनी पुढे नमूद केले की, यापूर्वी राज्य सरकारने सुमारे 1,00,000 गोविंदांना विमा संरक्षण दिले होते. यावेळी हा लाभ सुमारे 2,00,000 गोविंदांपर्यंत वाढवण्यात यावा. महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंद संघटनेच्या नियोजन समितीमार्फत हा विमा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
पूर्वेश यांची मागणी गांभीर्याने घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रावर भाष्य करून या प्रकरणी योग्य कारवाईची मागणी केली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.
यावर प्रतिक्रिया देताना पूर्वेश सरनाईक यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे आभार मानले. ते म्हणाले, “गोविंदांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे. राज्य सरकारच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे लाखो गोविंदांना मोठा दिलासा मिळेल. यामुळे गोकुळाष्टमीचा सण अधिक सुरक्षितपणे साजरा करता येईल. दरवर्षी दहीहंडीच्या सणादरम्यान दुखापत आणि अपघातांच्या घटना घडतात. राज्य सरकारच्या या पावलामुळे गोविंदा आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळेल.”
