नवी मुंबई महापालिकेत मालमत्ता करावरून खडाजंगी
नवी मुंबई l प्रतिनिधी
महानगरपालिकेच्या महासभेत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता कराचे दर निश्चित करण्याच्या प्रस्तावावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. भाजप नगरसेविका शैला पाटील यांनी हा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. मंत्री गणेश नाईक यांनी दिलेल्या ‘करवाढ न करण्याच्या’ आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठीच हा जनहिताचा प्रस्ताव असल्याचे सांगत सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने सुरज पाटील आणि रवींद्र इथापे यांनी त्याला समर्थन दिले.
मात्र विरोधी पक्षाने या प्रस्तावावर तीव्र आक्षेप घेतला. शिवसेनेचे मनोज हळदणकर आणि दिव्या गायकवाड यांनी करवाढ न करण्याच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवितानाच सचिव विभागाने विरोधकांना विश्वासात न घेतल्याचा आरोप केला. किशोर पाटकर यांनी कराच्या ताळमेळावर प्रश्न उपस्थित केला, तर मनसेचे अभिजित देसाई यांनी ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना सवलत देण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी प्रस्ताव घाईघाईत आणल्याची टीका करत तो स्थगित करून पूर्ण करमाफीचा प्रस्ताव मांडावा, अशी मागणी केली. सभागृह नेते सागर नाईक यांनी मात्र प्रस्ताव नियमानुसार असल्याचे स्पष्ट केले. कर निर्धारणाचा अंतिम निर्णय स्थायी समिती घेणार असून कामकाज नियमांनुसारच सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. नव्याने समाविष्ट १४ गावांच्या प्रस्तावात कराचा मुद्दा समाविष्ट करण्याबाबत आयुक्त कैलास शिंदे यांनी सूचना केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
उपमहापौर दशरथ भगत यांनी प्रस्ताव सर्वांच्या हिताचा असल्याचे सांगत तो मंजूर करण्याची भूमिका मांडली. अखेर महापौर सुजाता पाटील यांनी सर्वानुमते हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याची घोषणा केली.