बिलासाठी मृतदेह अडवणे बेकायदेशीर
कलम 11 (L) अंतर्गत कठोर कारवाईचा इशारा
मुंबई l
रुग्णालयात उपचारासाठीचे बिल न भरल्याच्या कारणावरून मृत रुग्णाचा मृतदेह अडवून ठेवणे हे पूर्णतः बेकायदेशीर, अमानवी आणि दंडनीय अपराध आहे, अशी स्पष्ट कायदेशीर भूमिका राज्य शासनाकडून मांडण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या खाजगी रुग्णालये व वैद्यकीय आस्थापना (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, 2010 व त्याअंतर्गत नियमांनुसार मृतदेह अडवण्यास कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी नाही.
सदर कायद्यातील कलम 11 (L) नुसार, रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानंतर मृतदेह तात्काळ नातेवाईकांच्या ताब्यात देणे रुग्णालयावर बंधनकारक आहे.
फी, बिल, वैद्यकीय खर्च किंवा कोणत्याही आर्थिक कारणास्तव मृतदेह रोखून धरता येत नाही, असे कायद्यात स्पष्टपणे नमूद आहे.
मृतदेह अडवून ठेवणे हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून,
मानवी हक्कांचे उल्लंघन, मृत व्यक्तीच्या सन्मानाचा अपमान तसेच कुटुंबीयांवर मानसिक व सामाजिक अन्याय करणारे गंभीर कृत्य आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कलम 11 (L) चे उल्लंघन झाल्यास संबंधित रुग्णालय किंवा वैद्यकीय आस्थापनेवर नोंदणी रद्द करणे, दंडात्मक कारवाई, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे तसेच संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करणे अशी कठोर कारवाई होऊ शकते.
रुग्णालयांना बिल वसुलीसाठी कायद्याने वेगळी प्रक्रिया उपलब्ध असली तरी मृतदेह अडवून ठेवणे हा कायदेशीर मार्ग नाही, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
कोणतेही खाजगी किंवा शासकीय रुग्णालय “बिल भरले नाही म्हणून मृतदेह देणार नाही” असे म्हणू शकत नाही. असे केल्यास ते थेट कलम 11 (L) चे उल्लंघन ठरून तात्काळ कारवाईस पात्र ठरेल, असा इशारा मंगेश शिवते, कक्ष प्रमुख – मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष, मुख्यमंत्री सचिवालय यांनी दिला आहे.