भटके-विमुक्त समाजाच्या विकासासाठी शिक्षण, कौशल्य विकासाला प्राधान्य द्या
‘भटके-विमुक्त दिवस’निमित्त राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांचे आवाहन; आवश्यक कागदपत्रांसाठी विशेष शिबिरे घेण्याच्या सूचना
पुणे :
भटके-विमुक्त समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण, कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले. फर्ग्युसन महाविद्यालय, पुणे येथे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वतीने आयोजित राज्यस्तरीय ‘भटके-विमुक्त दिवस’ कार्यक्रमात ते मार्गदर्शन करत होते.
भटक्या जीवनपद्धतीमुळे समाजातील कोणत्याही बालकाच्या शिक्षणात अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आवाहन राज्यपालांनी केले. कुटुंबे ज्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत, त्या ठिकाणी मुलांच्या शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच वसतिगृहे, आश्रमशाळा, शिष्यवृत्ती, डिजिटल शिक्षण, उच्च व व्यावसायिक शिक्षण आणि संशोधनाच्या संधी वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिक्षणासोबतच भटके-विमुक्त समाजातील नागरिकांच्या कौशल्य विकास आणि पुनर्कौशल्य विकासावरही भर देणे आवश्यक आहे. ‘स्कूल कनेक्ट’सारख्या उपक्रमांचा उपयोग होत असून, अशा उपक्रमांना अधिक चालना देण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
‘भटके-विमुक्त दिवस’ हा केवळ एक दिवस नसून अन्यायातून मुक्ती, आत्मसन्मान, अधिकार, शिक्षण, सक्षमीकरण आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचा दिवस असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. स्थिर निवास, जमिनीचा अधिकार, नागरिकत्वाची कागदपत्रे, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळविताना समाजाला येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासन आणि समाजाने एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भटके-विमुक्त समाजातील नागरिकांना जन्म प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, जात प्रमाणपत्र, मतदार ओळखपत्र आणि रेशनकार्ड यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्याच्या सूचनाही राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी दिल्या.
यावेळी मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, भटके-विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष उद्धवराव काळे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासो धुळाज, संचालक सोनाली मुळे यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.
दरम्यान, भटके-विमुक्त समाजातील नागरिकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण, शासकीय प्रमाणपत्रे, रोजगार, स्वयंरोजगार आणि पायाभूत सुविधांवर शासनाच्या माध्यमातून विशेष भर देण्यात येत असल्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.
महसूल विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या माध्यमातून आतापर्यंत ९ लाख २७ हजार ९७३ शासकीय प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले असून, यापुढे वस्तीस्तरावर शिबिरे घेऊन ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री सावे यांनी दिली.