साखरेच्या साठ्यावर केंद्राचे निर्बंध; साठा, विक्री आणि वाहतुकीवर संयुक्त तपासणी
साखरेच्या साठ्यावर केंद्राचे निर्बंध; साठा, विक्री आणि वाहतुकीवर संयुक्त तपासणी
८,००० क्विंटलपेक्षा अधिक साखर साठवण्यास मनाई; शासनाकडून बारकाईने देखरेखीचे निर्देश
मुंबई :
साखरेचा साठा, विक्री आणि वाहतूक यामध्ये पारदर्शकता राहावी तसेच साखरेची कृत्रिम टंचाई अथवा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने साखरेच्या साठ्यावर संयुक्त तपासणी व बारकाईने देखरेख करण्याबाबत शासन परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
केंद्र शासनाने साखरेबाबत साठा निर्बंध लागू केले असून, त्यानुसार १ सप्टेंबर २०२६ ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत हे निर्बंध लागू राहणार आहेत. शासकीय संस्था अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली वगळता इतर कोणत्याही साखर विक्रेते किंवा वितरकांना साखरेचा साठा प्राप्त झाल्याच्या दिवसापासून ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठा ठेवता येणार नाही.
तसेच कोणत्याही वेळी कोणत्याही ठिकाणी ८,००० क्विंटल (८०० मे.टन) पेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
याशिवाय शासकीय अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संस्थांव्यतिरिक्त इतर मोठ्या ग्राहकांसाठीही साखरेच्या साठ्यावर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. उत्पादनासाठी, वापरासाठी किंवा कच्चा माल म्हणून दरमहा १० मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक साखरेचा वापर करणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांना १५ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी साखरेचा साठा ठेवता येणार नाही.
साखरेच्या साठ्याची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रमाणित कार्यपद्धती अर्थात SOP निश्चित केली आहे. या कार्यपद्धतीनुसार साखरेच्या साठ्याबाबत तसेच साठा पडताळणीबाबत एकत्रित सूचना निर्गमित करण्याबाबत राज्य शासनाच्या विचाराधीन प्रक्रिया सुरू आहे.
साखरेचा साठा, विक्री आणि वाहतूक यावर संबंधित यंत्रणांनी संयुक्तपणे तपासणी करून बारकाईने देखरेख ठेवावी, असे शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे साखरेच्या उपलब्धतेवर नियंत्रण ठेवण्यास तसेच अनधिकृत साठेबाजीवर आळा घालण्यास मदत होणार आहे.
संपूर्ण शासन परिपत्रक पाहण्यासाठी लिंक 👇 https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202608271111083406.pdf
