मुंबई : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी यंदा प्रथमच छापील प्रवेशपत्रांना पूर्णविराम देण्यात आला असून विधान भवनात प्रवेशासाठी ‘चेहरा पडताळणी पद्धती’ (Face Verification System) लागू करण्यात येणार आहे. २२ जून २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सर्वांसाठी ई-प्रवेश प्रणालीचा अवलंब करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाने दिली आहे.
या नव्या व्यवस्थेनुसार पीठासीन अधिकारी, मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, अधिकारी-कर्मचारी, स्वीय सहायक, अभ्यागत तसेच माध्यम प्रतिनिधींसह विधान भवनात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी ई-प्रवेश प्रणालीद्वारे चेहरा पडताळणी करण्यात येणार आहे. यामुळे यंदाच्या अधिवेशनासाठी एकही छापील प्रवेशपत्र जारी करण्यात येणार नाही.
हा महत्त्वपूर्ण निर्णय विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे (Ram Shinde) आणि विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला असून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
अधिवेशन काळात विधान भवन परिसरातील गर्दी नियंत्रणात ठेवणे, सुरक्षा तपासणी अधिक प्रभावी करणे आणि प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे या उद्देशाने ही अत्याधुनिक प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) आणि भारतीय पोलीस सेवा (IPS) अधिकारी, सचिव, विशेष कार्य अधिकारी, स्वीय सहायक तसेच इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट माध्यमांच्या प्रतिनिधींना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
विधानमंडळ सचिवालयाकडून ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे आवश्यक माहिती ऑनलाइन स्वरूपात संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून संबंधित माहिती ई-मेलद्वारे स्वीकारली जात आहे. विशेष म्हणजे, ही प्रक्रिया २० आणि २१ जून या सुटीच्या दिवशीही सुरू राहणार आहे.
या संदर्भातील सविस्तर परिपत्रक महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाने जारी केले असून सर्व संबंधितांनी नव्या ई-प्रवेश प्रणालीचा स्वीकार करून सुरक्षा यंत्रणेला सहकार्य करावे, असे आवाहन सचिवालयाने केले आहे.
