‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ : महिलांना शासकीय पडीक जमीन फक्त १ रुपयात भाडेपट्ट्याने मिळणार
‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ : महिलांना शासकीय पडीक जमीन फक्त १ रुपयात भाडेपट्ट्याने मिळणार
मुंबई
ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाने ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील शासकीय पडीक जमिनी महिला बचत गट, ग्रामसंघ तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांच्या गटांना केवळ १ रुपया नाममात्र दराने भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
योजनेनुसार जनावरांच्या चारा लागवडीसाठी ३ वर्षांचा, तर बांबू लागवडीसाठी १० वर्षांचा भाडेपट्टा देण्यात येणार आहे. यामुळे महिलांना शेतीपूरक उद्योग, चारा उत्पादन आणि बांबू आधारित व्यवसाय उभारण्याची संधी मिळणार आहे.
या योजनेत १० महिला सदस्य असलेल्या बचत गटांना १ हेक्टर, २० सदस्य असलेल्या संस्थांना २ हेक्टर, तर ग्रामसंघांना ५ हेक्टरपर्यंत जमीन मिळू शकते.
जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पात्र शासकीय पडीक जमिनींची निश्चिती केली जाणार असून, या उपक्रमामुळे ग्रामीण महिलांना रोजगाराच्या शाश्वत संधी उपलब्ध होण्याबरोबरच शासकीय जमिनींचे अतिक्रमणापासून संरक्षण होण्यास मदत होणार आहे.
महिला स्वावलंबन, ग्रामीण विकास आणि उत्पन्नवाढ यांना चालना देणारी ही योजना राज्यातील महिला बचत गटांसाठी मोठी संधी ठरणार असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
