‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’साठी बंदरे विभागाचा २०२९ पर्यंतचा कृती आराखडा निश्चित
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’साठी बंदरे विभागाचा २०२९ पर्यंतचा कृती आराखडा निश्चित
शिप बिल्डिंग, पोर्ट ऑपरेशन्ससह रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांवर भर; वाढवण बंदर प्रकल्पातून स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन
मुंबई :
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या व्हिजन डॉक्युमेंटची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी बंदरे विभागांतर्गत सन २०२९ पर्यंत राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांचा क्षेत्रनिहाय कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. यासंदर्भात मुंबई येथील महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाच्या (MMB) कार्यालयात बैठक घेऊन सुरू असलेल्या कामांचा तसेच नियोजित उपक्रमांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
राज्यातील बंदरे क्षेत्राचा विकास साधताना या क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी बंदरे विभागाशी संबंधित आयटीआय कौशल्य विकास अभ्यासक्रम आणि पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. यासाठी निवडक आयटीआय संस्थांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन आवश्यक पायाभूत सुविधा तातडीने विकसित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
शिप बिल्डिंग, पोर्ट ऑपरेशन्स, लॉजिस्टिक्स, मरीन मेकॅनिक्स, कोस्टल मॅनेजमेंट आणि सागरी सुरक्षा अशा रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून बंदरे आणि सागरी क्षेत्रासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे.
वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन उद्योगांच्या भविष्यातील गरजांनुसार कौशल्य प्रशिक्षण अभ्यासक्रम विकसित करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या. स्थानिक तरुणांना आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना या क्षेत्रातील रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर बंदरे विभागाचा भर राहणार आहे.