हत्ती वाढतात… फाईली फिरतात! सरकार अजूनही प्रस्तावच्या पलीकडेच

सावंतवाडी I प्रतिनिधी

सावंतवाडी आणि तिलारी परिसरात हत्तींच्या वाढत्या उपद्रवाने शेतकरी, बागायतदार आणि ग्रामस्थ अक्षरशः हैराण झाले आहेत. रात्री झोप उडालेली, दिवसा शेतीकडे जाण्याची भीती आणि जीव धोक्यात घालून उपजीविका करण्याची वेळ हे चित्र आज १० वर्षांपासून कायम आहे. मात्र प्रश्न असा आहे की, सरकार आणि वनविभाग नेमकं करतंय काय?

आज पुन्हा एकदा सरपंच, शिवसेना पदाधिकारी आणि ग्रामस्थांनी आमदार दीपक केसरकर यांची भेट घेतली. उपस्थित होते उपवनसंरक्षक लाड आणि वनक्षेत्रपाल पाटील. चर्चेला सुरुवात होताच, हत्तींचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त कधी होणार? हा थेट सवाल तालुका प्रमुख गणेशप्रसाद गवस यांनी उपस्थित केला. उत्तर काय मिळालं? नेहमीचं प्रस्ताव शासन स्तरावर आहे.

हा एकच शब्द प्रस्ताव गेल्या दोन दशकांपासून तिलारीच्या जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळतोय.

उपजिल्हा प्रमुख राजेंद्र निंबाळकर यांनी अधिक बोचऱ्या शब्दांत प्रश्न विचारला १० वर्षांत केवळ प्रायोगिक उपाययोजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले, मग आजही परिणाम शून्य का? हा सवाल फक्त अधिकाऱ्यांना नाही, तर संपूर्ण सरकारलाच आहे. जर पैसा खर्च झाला, तर जबाबदारी कुणाची? आणि जर परिणाम नाहीत, तर अपयश कोणाचं?

तालुका संघटक गोपाळ गवस यांनी वनविभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप केले. पूर्वी जुलैमध्ये घाटमाथ्यावर जाणारे हत्ती काही महिन्यांत परत जात असत. मात्र यावर्षी हत्ती वर्षभर याच भागात ठाण मांडून बसले आहेत. इतकंच नाही, तर परतीच्या मार्गावर असलेले हत्ती पुन्हा या भागात वळवण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. परिणामी गणेश हत्ती अत्यंत आक्रमक बनला असून, थेट अंगावर धावून येण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. आता काही अनुचित घडलं, तर त्याला वनविभाग जबाबदार असेल, असा थेट इशाराच यावेळी देण्यात आला.

या संतप्त चर्चेची दखल घेत आमदार दीपक केसरकर यांनी वनविभागाला ८ दिवसांत ठोस कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र प्रश्न असा आहे आदेश पहिल्यांदाच दिले जातायत का? की हेही आणखी एक कागदी आश्वासन ठरणार?

बैठकीत ओंकार हत्तीचा मुद्दाही उपस्थित झाला. त्याला पकडण्याचे स्पष्ट आदेश असतानाही वनविभागाच्या दिरंगाईमुळे तो बांदा ते गोवा परिसरात पोहोचल्याचा आरोप करण्यात आला. काही हत्तीप्रेमींनी न्यायालयात जाऊन आदेश रद्द करून घेतले, मग वनविभागाने त्याला आव्हान का दिलं नाही? हा प्रश्न थेट अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवणारा आहे. उपवनसंरक्षक लाड यांनी पुन्हा न्यायालयात जाण्याचं आश्वासन दिलं पण तोपर्यंत नुकसान कोण भरून काढणार?

याच बैठकीत तिलारी परिसरात माकड, केल्डी, कोल्हे, बिबटे, वाघ, साप असे रानटी प्राणी सोडले जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. जंगल व्यवस्थापनाऐवजी गावांवर प्रयोग सुरू आहेत का? असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला. यासाठी स्वतंत्र रेस्क्यू टास्क फोर्स स्थापन करून हत्ती व वन्यप्राणी व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली.

तसंच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ व पूर्ण नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही करण्यात आली. कारण आज शेतकऱ्यांचं नुकसान प्रत्यक्ष आहे, पण भरपाई मात्र फाईलमध्ये अडकलेली आहे.

तळकट–कुभंवडा रस्ता वनजमिनीतून जात असल्याने भूसंपादनाचा प्रश्नही उपस्थित झाला. हा प्रस्ताव नागपूर कार्यालयात असल्याचं सांगत तात्काळ पाठपुरावा करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं. मात्र जनतेचा सवाल तोच नागपूरपर्यंत फाईल पोहोचायला वेळ आहे, पण गावात हत्ती थांबावायला वेळ नाही का?

आज सावंतवाडी–तिलारीचा प्रश्न हा केवळ हत्तींचा राहिलेला नाही, तो प्रशासनाच्या अपयशाचा आरसा बनला आहे.

हत्ती वाढतात… भीती वाढते… आणि सरकार फक्त प्रस्ताव सांगत राहते हीच खरी शोकांतिका आहे.