Election: महापालिकांमध्ये बिनविरोधची संशयास्पद लाट; निवडणूक न होता सत्ता?
चौकशी जाहीर झाली म्हणजे न्याय होणारच, अशी खात्री आजच्या राजकारणात देता येईल का? निवडणूक आयोगाने अहवाल मागवले आहेत, निकाल थांबवले आहेत. पण प्रश्न असा आहे की, हे सारे खरेच लोकशाही वाचवण्यासाठी की केवळ संशय शांत करण्यासाठी? कारण आजवरचा अनुभव सांगतो की सत्ताधाऱ्यांनी निवडणूक आयोगालाच हाताशी धरून नियमांची मोडतोड, विरोधकांची कुरघोडी आणि सोयीस्कर निकाल घडवून आणल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. त्यामुळे आयोग चौकशी करतोय यावर विश्वास ठेवायचा की निकाल आधीच ठरलेत, हा सवाल आता अधिक तीव्रपणे विचारला जात आहे.
मतदानाच्या आधीच विजयी मिरवणूक काढली जाते, मतपेटी उघडायच्या आधीच निकाल ठरवले जातात आणि लोकशाहीचा कणा असलेली निवडणूक केवळ कागदोपत्री उरते. राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांनी हाच भयावह प्रश्न पुन्हा उभा केला आहे. सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या आधीच बिनविरोध निवडून येतात, ही बाब योगायोग नाही तर व्यवस्थेवर घातलेली दहशत आहे का, असा थेट सवाल आता जनतेच्या मनात घुमतो आहे. मतदान न होता सत्ता मिळवण्याची ही पद्धत लोकशाहीची हत्या नसून काय?
राज्यातील लोकशाहीची गळचेपी पुन्हा एकदा उघडपणे समोर आली आहे. २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया मंगळवारी संपताच, राज्यभरात सत्ताधारी पक्षाचे १६ हून अधिक उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याच्या बातम्या झळकल्या. कल्याण डोंबिवली, पनवेल, धुळे, पिंपरी-चिंचवड, भिवंडी, जळगाव यांसारख्या महत्त्वाच्या महानगरपालिकांमध्ये सत्ताधारी भाजप व शिंदे गटाचे उमेदवार प्रत्यक्ष मतदानाआधीच विजयी ठरल्याचे चित्र निर्माण झाले.
मात्र हा प्रकार केवळ योगायोग नसून, लोकशाही प्रक्रियेवर घातलेला दबाव असल्याचा गंभीर संशय आता बळावत चालला आहे.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी नगरपालिका व नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकांमध्येही अशाच प्रकारे सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार मोठ्या प्रमाणात बिनविरोध निवडून आल्याचे प्रकार घडले होते. त्या वेळीही विरोधकांकडून दबाव, धमकी, प्रलोभन आणि अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. आता त्याच घटनांची पुनरावृत्ती महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेत बिनविरोध निवडींच्या प्रक्रियेची चौकशी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींमध्ये विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना अर्ज दाखल करू दिले गेले नाहीत, दबाव टाकून अर्ज मागे घ्यायला लावले, आर्थिक प्रलोभने दाखवली, तसेच काही ठिकाणी उमेदवारी अर्ज स्वीकारू नयेत म्हणून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांवरही दबाव टाकण्यात आल्याचे आरोप आहेत.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले आहेत की, विरोधी उमेदवारांवर अर्ज मागे घेण्यासाठी जबरदस्ती झाली का? कुठे आर्थिक किंवा अन्य प्रकारचे प्रलोभन दाखवण्यात आले का? अर्ज दाखल करताना अडथळे निर्माण करण्यात आले का? निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यात आला का? या सर्व मुद्द्यांवर सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवण्यात आला आहे. जोपर्यंत हा अहवाल आयोगाकडे सादर होत नाही, तोपर्यंत त्या प्रभागांतील बिनविरोध निवड झालेल्या उमेदवारांचे निकाल अधिकृतपणे जाहीर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
राज्यभरात सत्ताधारी पक्षाचे १६ हून अधिक उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याच्या बातम्या जरी प्रसिद्ध झाल्या असल्या, तरी आता त्या विजयांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत भाजपाचे पाच आणि शिंदे गटाचे चार उमेदवार बिनविरोध आल्याचे सांगितले जात असतानाच, पनवेल, धुळे, पिंपरी-चिंचवड, भिवंडी, जळगाव यांसारख्या शहरांमधील निकालही चौकशीअंती अडकले आहेत.
लोकशाहीत निवडणूक ही जनतेचा हक्क आहे. मतदानाचा अधिकार वापरण्याची संधीच हिरावून घेतली जात असेल, तर ती निवडणूक नव्हे, तर सत्तेची जबरदस्तीची घोषणा ठरते. निवडणूक न होता सत्ता मिळवण्याचा हा नवा फॉर्म्युला आहे का? असा सवाल आता राजकीय वर्तुळात जोर धरू लागला आहे.
विरोधी पक्षांमध्ये या प्रकारामुळे तीव्र असंतोषाचे वातावरण आहे. भीती, धमकी आणि सत्तेचा दुरुपयोग करून विरोधक मैदानाबाहेर काढले जात असतील, तर निवडणूक आयोगाची भूमिका काय? असा थेट प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आयोगाने चौकशीचे आदेश देऊन पहिला टप्पा गाठला असला, तरी अंतिम निकाल काय लागतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. महानगरपालिकांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा तोच जुना प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सत्ताधारी पक्षातलेच उमेदवार प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या आधी बिनविरोध कसे काय निवडून येतात? हा केवळ राजकीय प्रश्न नाही, तर महाराष्ट्रातील लोकशाहीच्या आरोग्याचा आरसा आहे.
